नगर  ः जलयुक्त शिवार अभियानातून यंदा (२०१८-१९) नगर जिल्ह्यात करण्यात येणाऱ्या ७०८७ कामांपैकी सर्वाधिक ५०६० कामे कृषी विभाग करणार आहे. २४८ कोटींच्या आराखड्यात १२१ कोटी ९२ लाख रुपये कृषी विभाग खर्च करणार आहे. त्यामुळे यंदा होणाऱ्या कामांत `जलयुक्त`ची सगळी मदार कृषी विभागावर असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. जिल्हा परिषदेने जलयुक्तच्या कामात फार जबबादारी घेतलेली नाही.

नगर जिल्ह्यामधील लोकांनी गेल्या दहा वर्षात तब्बल आठ वर्ष दुष्काळ सोसला आहे. मुळा, भंडारदरा प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रातील काही मोजकी गावे वगळला तरी अन्य जिल्हाभर सिंचनाचा अभाव असल्याचा परिणाम दिसून आलेला आहे. त्यामुळे पाणीदार आणि सधन अशी ओळख असलेल्या नगर जिल्ह्यामध्ये दुष्काळामुळे शेती अडचणीत आली. शेतीला जोड व्यवसाय असलेल्या दूध व्यवसायालाही अडचणी निर्माण झाल्या. त्यामुळे लोकांनी पाण्याचे महत्त्व समजून आले आहे.

शासनाने दुष्काळावर मात करण्यासाठी, तसेच शेतीला शाश्‍वत पाणी उपलब्ध व्हावे, राज्य टॅंकरमुक्त व्हावे, यासाठी २०१५-१६पासून कृषी विभागासह अन्य विविध योजनांचा ताळमेळ घालत सरकारने जलयुक्त शिवार अभियान सुरू केले. मागील पाच वर्षे सलग टॅंकरने पाणीपुरवठा होणाऱ्या, सिंचनाचा अभाव, अशा निकषांवर जलयुक्त शिवार अभियान राबविण्यासाठी गावांची निवड केली गेली. पहिल्या वर्षी २७९, दुसऱ्या वर्षी २६८, तिसऱ्या वर्षी २४१ गावे निवडली. या तीन वर्षांत ‘जलयुक्त’वर सुमारे ३०० कोटींहून अधिक खर्च झाला. त्यातून सुमारे २५ हजारांहून अधिक कामे मार्गी लागली.

यंदाचे चौथे वर्ष असून, निकषांनुसार २४९ गावांची निवड केली आहे. जलयुक्त शिवार अभियान राबवताना समन्वयक यंत्रणा कृषी विभागाची जबाबदारी असली तरी सात जलयुक्तची कामे करणाऱ्या सात यंत्रणेपैकी अभियानाची मदारच कृषीवर आहे. यंदा करण्यात आलेल्या ७ हजार ८७ कामांच्या आराखड्यात कृषी विभाग तब्बल ५०६० कामे नियोजित केली आहेत. जिल्हाधिकारी राहुल द्विवेदी यांनी जलयुक्तची कामे प्रभावीपणे व्हावीत यासाठी सूचना दिल्या आहेत.

जिल्हा परिषद, वनीकरण विभागांची मोजकीच कामे जलयुक्त शिवार अभियानात सहभागी होऊन प्रभावी कामे करावीत, अशी शासनाची आणि प्रशासनाची अपेक्षा आहे. मात्र, यंदाच्या आराखड्यात जिल्हा परिषद, वनविभाग, वरिष्ठ भू वैज्ञानिक विभागाने फारसी जबाबदारी घेतल्याचे दिसत नाही. जिल्हा परिषदेच्या ग्रामपंचायत विभागाअंतर्गत येणाऱ्या १३११ ग्रामपंचायतींचा विचार करता नियोजित कामे अल्प आहेत.

यंत्रणानिहाय कामाचे नियोजन (कंसात खर्च होणारा निधी)