मुंबई : ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे हित जपतानाच हमीभावाच्या माध्यमातून गूळ उद्योगाला आर्थिक स्थैर्य देण्यासाठी गूळ मंडळ बोर्ड स्थापन करण्यासोबतच गुऱ्हाळघरांना कमी व्याजदराने कर्जपुरवठा, अनुदान, जीआय मानांकनाची अंमलबजावणी करणे आवश्यक असल्याचे राज्य कृषीमूल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल यांनी स्पष्ट केले.  गूळ हमीभाव आणि काजू बोंडांवर प्रक्रिया या विषयाच्या अनुषंगाने पाशा पटेल यांनी कृषिमंत्री चंद्रकांत पाटील यांची मंगळवारी (ता.२२)  मंत्रालयात भेट घेतली. काजू रसाचा समावेश वाईनमध्ये करु नये, अशी मागणीही यावेळी कृषिमंत्री पाटील यांच्याकडे करण्यात आली. त्यानंतर पाशा पटेल म्हणाले, की गूळ हमीभाव उपसमितीचा अहवाल नुकताच राज्य शासनाला सादर झाला. उपसमितीने या अहवालात प्रामुख्याने गुळाची व्याख्या नव्याने करणे आवश्यक असल्याचे म्हटले आहे. त्यासाठी गुळाच्या व्याख्येत गूळ तयार करण्याच्या पद्धतीचा (ओपन पॅन, क्लोज्ड पॅन) समावेश असावा. आरोग्यवर्धक तसेच खाण्यास योग्य या शब्दांचा समावेश असावा आणि गुळातील घटकांचा उल्लेख बीआयएस मानांकनाप्रमाणे असावा या सूचना समितीने केलेल्या आहेत. त्यासोबतच समितीने या अहवालात गूळ व्यवसायातील अडचणी आणि समस्यांकडेही लक्ष वेधले आहे. या व्यवसायात कुशल, अकुशल मजुरांची कमतरता आहे. दिवसेंदिवस धंद्यात उत्पादन आणि भांडवली खर्च वाढत आहे. उत्पादीत गुळाच्या दर्जात सातत्य राहत नाही, ही एक समस्या आहे. रासायनिक व सेंद्रीय खतांची अनुपलब्धता तसेच वाढलेल्या किंमती, व्यवसायात आधुनिकतेचा अभाव (प्रक्रिया, उत्पादन, विक्री आणि व्यवस्थापन), रस शुद्धीकरणासाठी रसायनांचा अशास्त्रीय आणि अतिरेकी वापर चिंताजनक आहे. गुळाला वाजवी दर मिळत नाही तसेच दरातील तफावत कमी करावी. उद्योगाला अखंडीत वीज पुरवठा मिळावा आणि वीज दराची आकारणी शेतीच्या दराप्रमाणे करावी. साठवणुकीसाठी अद्ययावत साधनसामुग्री आणि सुविधांचा अभाव, गूळ मंडळ बोर्ड स्थापन करणे, उद्योगाला कमी व्याजाने कर्ज पुरवठा करणे, गुऱ्हाळघर उभारणी तसेच गूळ प्रक्रिया खर्चासाठी अनुदान देणे, गूळ तारण कर्ज सुविधा उपलब्ध करुन देणे, जीआय मानांकनाची अंमलबजावणी करणे, गूळ निर्यात आदी बाबींकडे समितीने अहवालाद्वारे शासनाचे लक्ष वेधले असल्याचे कृषीमूल्य आयोगाच्या पाशा पटेल यांनी स्पष्ट केले. गुळाला हमीभाव मागणीच्या अनुषंगाने शिवाजी विद्यापीठातील वाणिज्य विभाग प्रमुख डॉ. ए. एम. गुरव यांच्या अध्यक्षतेखाली उपसमितीची स्थापना करण्यात आली होती. समितीने स्वतःचा अहवाल राज्य कृषीमूल्य आयोगाकडे सादर केला आहे.