पुणे: राज्यातील कृषी विद्यापीठांच्या प्राध्यापकांचा निवृत्ती अवधी दोन वर्षांनी घटविण्याबाबत शासनस्तरावर पुन्हा हालचाली सुरू झाल्या आहेत. निवृत्ती निकषाचा मुद्दा एक दशकानंतर पुन्हा ऐरणीवर आल्याने प्राध्यापक मंडळी अस्वस्थ आहेत.  महाराष्ट्र कृषी शिक्षण व संशोधन परिषदेचे महासंचालक विश्वजीत माने यांना कृषी खात्याच्या अवर सचिवांनी निवृत्ती अवधीचा अभ्यास करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.  राज्यात अकोला, परभणी, दापोली आणि राहुरी अशा चार ठिकाणी विद्यापीठे आहेत. विद्यापीठांमध्ये संशोधन कमी आणि बढत्या, बदल्या, निवडी आणि कोर्ट कचेऱ्यांच्या भानगडी जास्त अशी स्थिती आहे. त्यामुळे निवृत्तीची मर्यादा कमी केल्यास पदे लवकर रिक्त होतील व त्यातून नव्या चेहऱ्यांना संधी मिळेल, असा एक मतप्रवाह आहे.  शासनातील काही अधिकाऱ्यांच्या मतानुसार, विद्यापीठांमधील अध्यापन आणि संशोधनाचा आढावा घेण्याची वेळ आली आहे. जुन्या प्राध्यापकांना लवकर निवृत्ती करणे तसेच नवतंत्रज्ञानाचे शिक्षण घेतलेल्या युवा शास्त्रज्ञांना संधी देणारे नवे धोरण तयार करायला हवे. मात्र,विद्यापीठांमधील प्राध्यापकांना हे मत मान्य नाही.  ‘‘विद्यापीठांमधील ढासळत्या अध्ययन, संशोधनाला प्राध्यापक किंवा शास्त्रज्ञ नव्हे; तर शासनाचा अनावश्यक हस्तक्षेप आणि दुर्लक्ष कारणीभूत आहे. विद्यापीठ कार्यकारी परिषदांवर नेमलेले लोकप्रतिनिधी, राजकीय कार्यकर्ते आम्हाला कामे करू देत नाहीत. कृषी परिषद आधीच खिळखिळी झालेली आहे. कोणत्याही कृषिमंत्र्याने विद्यापीठांना धोरणात्मक पाठबळ देणे किंवा गैरकारभाराला लगाम घालण्याचाही प्रयत्न केला नाही. त्यातून आत्ताची दुरवस्था निर्माण झाली,’’ असा दावा एका माजी कुलगुरूने केला.  दुसरीकडे शासन पातळीवर या मुद्याचा अभ्यास करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. ‘‘विद्यापीठांमध्ये सहायक प्राध्यापक, सहयोगी प्राध्यापक व प्राध्यापक, अधिष्ठाता, संचालक ही महत्त्वाची पदे आहेत. या पदांची सध्याची निवृत्ती वयोमर्यादा ६२ आहे. ती दोन वर्षांनी कमी करून ६० वर्षापर्यंत खाली आणल्यास तत्काळ किती वाढीव खर्च निवृत्तिवेतनापोटी अदा करावा लागेल याचा अभ्यास करा,’’ अशा स्पष्ट सूचना शासनाने कृषी परिषदेला दिल्याचे सूत्रांनी स्पष्ट केले. विद्यापीठांमधील शिक्षकवर्गीय पदांच्या सेवानिवृत्तीबाबत शासनाने सध्या पाच मुद्द्यांचा अभ्यास करण्याचे आदेश दिले आहेत. कृषी परिषदेचे महासंचालक श्री. माने यांच्याकडून सदर अभ्यास अहवाल कृषी सचिव एकनाथ डवले यांच्याकडे जाईल. त्यावर कृषिमंत्री दादा भुसे पुढील निर्णय घेतील. त्यानंतर अंतिम निर्णय महाआघाडीचे मंत्रिमंडळ घेईल, असे सूत्रांचे म्हणणे  आहे.

महासंचालकांनी नेमके काय तपासायचे आहे?

प्रतिक्रिया कृषी विद्यापीठांमधील निवृत्तीचे वय ६२ वरून ६० वर्षे करण्यास हरकत नाही. मात्र, ही मर्यादा ६० वर्षांपेक्षाही कमी करणे अयोग्य  राहील. अनुभवी कर्मचाऱ्यांमुळेच विद्यापीठांच्या शिक्षण व संशोधनाला चालना मिळते. उलट शिक्षक ज्येष्ठ असला तरी तो विशेष प्रावीण्याचा असल्यास निवृत्तीनंतर देखील त्याला संस्थेशी संलग्न ठेवणे गरजेचे आहे. – माजी कुलगुरू डॉ.राजाराम देशमुख, अध्यक्ष, महाराष्ट्र कृषी तंत्रज्ञ संस्था (आयमॅट