औरंगाबाद : औरंगाबाद, जालना, परभणी, बीड, उस्मानाबाद व लातूर या जिल्ह्यांतील मोठ्या प्रकल्पांच्या पाणी नियोजनासाठी कालवा सल्लागार समितीची बैठक औरंगाबाद येथे गुरुवारी (ता २३) पार पडली. या बैठकीत मराठवाड्यातील चार मोठ्या प्रकल्पातील उपलब्ध पाण्यानुसार २ लाख ८६ हजार हेक्‍टरवर सिंचनाचे नियोजन करण्यात आले. 

सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री राजेश टोपे यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली बैठक. जायकवाडी, नांदूर मध्यमेश्‍वर कालवा प्रकल्प, निम्न दुधना प्रकल्प, माजलगाव या प्रकल्पावरून सर्व पिण्याची व औद्योगिक मंजूर पाणीपुरवठा योजनांना ३१ जुलै २०२० अखेरपर्यंत पाणी पुरेल. यासह रब्बी व उन्हाळी पिकासाठी सिंचनाचे नियोजन करण्यात आले. जायकवाडी प्रकल्पाच्या डाव्या कालव्यावरून १ लाख ६४ हजार ९०० हेक्‍टर सिंचनाचे नियोजन आहे.

नांदूर मध्यमेश्‍वर कालवा प्रकल्पावरून दोन्ही हंगामांत २२ हजार ३०० हेक्‍टर, निम्न दुधना प्रकल्पावरून १० हजार ७५० हेक्‍टर, माजलगाव प्रकल्पावरून ४६ हजार हेक्‍टर क्षेत्राचे सिंचन होईल, अशी माहिती टोपे यांनी दिली. जायकवाडी प्रकल्पावरून नियोजित रब्बीसाठीच्या दोन आवर्तनापैकी दुसरे आवर्तन सुरू आहे. ते येत्या १८ फेब्रुवारीपर्यंत चालणार आहे. उन्हाळी पिकासाठी १ मार्च ते १ जूनदरम्यान चार आवर्तने मिळतील. नांदूर मध्यमेश्‍वर प्रकल्पावरून रब्बीसाठी २१ फेब्रुवारी ते १३  मार्चदरम्यान एक आवर्तन, तर १ एप्रिल ते २२ जूनदरम्यान दोन उन्हाळी आवर्तनाचे नियोजन आहे.

निम्न दुधना प्रकल्पावरून रब्बीत सिंचित क्षेत्रासाठी मागणी प्राप्त होताच एक आवर्तन मिळेल. माजलगाव  प्रकल्पावरून रब्बीत १ जानेवारी ते १५ फेब्रुवारीदरम्यान दोन आवर्तने, तर १२ मार्च ते २१ जूनदरम्यान उन्हाळी पिकांसाठी चार आवर्तने मिळतील, असे टोपे म्हणाले.  नांदूर-मधमेश्‍वर कालव्यावर शहापूर व नाशिकच्या पाणीपुरवठा योजनांचे आरक्षण हटवावे, अशी मागणी आमदार अंबादास दानवे यांनी केली.

प्रशांत बंब व या परिसरातील शेतकऱ्यांनीही ही मागणी रेटून धरली. त्यावर टोपे यांनी फेरविचारासाठी शासनाकडे मागणी लावून धरू, असे स्पष्ट केले. नांदूर-मधमेश्‍वर कालवा क्षेत्रातील वालदेवी, वाम, वाकी, बहुली आणि मुकणे या धरणांतील पाणी सोडण्याचा निर्णय घेण्यात आला, असे टोपे यांनी सांगितले. 

गोदावरी खोरे महामंडळातील ७० टक्के पदे रिक्त

गोदावरी खोरे महामंडळातील सुमारे ७० टक्के पदे रिक्त आहेत. निवृत्त व कौशल्य असलेल्या तरुणांना कंत्राटी पद्धतीने यावर संधी देण्याचा विचार करणे गरजेचे आहे. वसुलीच्या ७५ टक्के निधीतून कालव्याची दुरुस्ती व देखभाल शक्‍य होईल. सिंचन लाभक्षेत्रातील शेवटच्या शेतकऱ्यापर्यंत कालव्यातून पाणी मिळावे, यासाठी चारी, लघुचारीतील गवत आणि फुटलेल्या चाऱ्यांच्या दुरुस्तीला प्राधान्य देण्याची गरज आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.