जळगाव : कृषी विभागातर्फे सूक्ष्मसिंचनाकरिता देण्यात येणाऱ्या अनुदान वितरणासाठी निधी कमी पडत असून, अजून निम्म्या निधीचे वितरणही झालेले नाही.  मागील वर्षाचा तीन कोटी ६८ लाख निधी यंदाच्या निधीमधून द्यावा लागल्याने राज्य शासनाचा निधीही अपुरा पडत आहे.

केंद्र व राज्य शासन यांच्या सहकार्याने सूक्ष्मसिंचन अनुदान योजना राबविली जात आहे. २०१७-१८ या आर्थिक वर्षासाठी सुमारे २४ हजार अर्ज या योजनेच्या लाभासाठी राज्य शासनाच्या कृषी विभागाकडे प्राप्त झाले.

या योजनेसंबंधी राज्य शासनाकडून १८ कोटी निधी येणे अपेक्षित होते. परंतु, शासनाने फक्त १५ कोटी निधी दिला. त्याचे वितरण सुरू करताना प्रथम मागील वर्षाचे थकीत अनुदानही द्यावे लागले. मागील वर्षाचे तीन कोटी ६८ लाख रुपये अनुदान थकीत होते, त्याचे वितरण केले. नंतर या वर्षासाठी आलेल्या प्रस्तावांसाठी निधी वितरण सुरू झाले. या वर्षाच्या प्रस्तावांसाठी निधी मात्र अपूर्ण पडणार आहे. ३६ कोटींवर निधी हवा

यंदा ३६ कोटी रुपयांची गरज सूक्ष्मसिंचन अनुदानाच्या प्रस्तावांसाठी लागणार आहे. मार्चअखेरपर्यंत त्यासंबंधीची कार्यवाही करावी लागेल. यात जेवढा निधी राज्य शासन देईल, तेवढाच केंद्राकडून मिळेल. अर्थातच आजघडीला उपलब्ध निधी लक्षात घेता २३ कोटी रुपयांचे प्रस्ताव मार्गी लावता येईल. १० कोटींचे प्रस्ताव मार्गी लावणे शक्‍य होणार नाही, अशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे.

दुबार अर्जांचा शोध सूक्ष्मसिंचन अनुदानाचे प्रस्ताव ऑनलाइन मागविले होते. काही शेतकऱ्यांकडून दोन-तीनदा अर्ज दाखल झाले आहेत. अशा दुबार अर्जांचा शोध कृषी विभागाने सुरू केला आहे. हे अर्ज शोधल्यानंतर अर्जांची संख्या कमी होईल आणि आपसूकच अनुदानाची रक्कम आणखी कमी होईल, असे कृषी विभागाचे म्हणणे आहे.

दुबार अर्ज असल्याची शंका कृषी विभागाला असून, त्यासंबंधी माहिती घेतली जात आहे. असे अर्ज नाकारले जातील. यामुळे अनुदानाचा बोजा आपसूकच कमी होईल. - अनिल भोकरे, कृषी उपसंचालक, जळगाव.