जत, जि. सांगली  ः  तालुक्‍यात यापूर्वी चारा छावणी चालकांची लाखोंची बिले शासनाने थकवली आहेत. छावणी सुरू असताना त्रुटींमुळे २६ संस्थाचालकांवर शासनाने गुन्हे दाखल केले. त्याची सुनावणी अजून सुरूच आहे. त्यामुळे तालुक्‍यात चारा छावण्या सुरू करण्यास संस्थाचालकांमध्ये उदासीनता आहे. यंदा शासनाने दिलेल्या नियमावलीत जाचक अटी असल्याने दोन संस्थांचा प्रस्ताव आला तरी अद्याप त्याला मंजुरी मिळालेली नाही. 

शासनाने दुष्काळी गावांना शासकीय सोयी सुविधा दिल्या. मात्र, त्या कागदावरच राहिल्या आहेत. तालुक्‍यात चारा छावणीची नितांत गरज असताना शासन संस्थांचा पर्याय शोधत आहे. जिल्हाधिकारी अभिजित चौधरी यांनी गेल्या आठवड्यात येथे येऊन दुष्काळी स्थितीचा आढावा घेतला. संस्थाचालकांना चारा छावणी सुरू करण्यासाठी आवाहन केले. जाचक अटीत शिथिलता आणल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. मात्र, मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत यावर निर्णय शक्‍य असल्याने संस्थाचालक धाडसाने पुढे येत नाही. 

तालुक्‍यात २०१२ मधील पशुगणनेनुसार तीन लाख ९४५ हजार लहान-मोठी जनावरे आहेत. दोन महिन्यांपूर्वी पशुसंवर्धन विभागाने चाराटंचाईचा आढावा शासनाकडे सादर केला. यात मे व जूनच्या पहिल्या आठवड्यात तालुक्‍यात चाराटंचाई निर्माण होण्याची शक्‍यता वर्तवली होती. मात्र, शासनाने गांभीर्याने घेतले नाही. लोकांत शासन व प्रशासनाबाबत भावना तीव्र आहेत. 

शासनाने छावणीचा निर्णय घेतला असला तरी तालुक्‍यातील संस्थांनी याकडे पाठ फिरवली आहे. यामुळे प्रशासनाच्या डोकेदुखीत वाढ झाली आहे. प्रशासन चारा छावणी सुरू करण्यासाठी स्वतः पुढाकार घेणार की, संस्थांच्या नावाखाली आपले हात झटकणार याकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष आहे.  जत तालुक्‍यातील आवंढी गावातून दोन संस्थांनी प्रशासनाच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत प्रस्ताव पाठवले आहेत. परंतू, शासनाच्या नियमानुसार संस्थेच्या खात्यावर पाच लाखांचे (अनामत रक्कम) खेळते भांडवल असणे गरजेचे आहे. या दोन्ही संस्थांच्या खात्यात प्रत्येकी दोन हजार रुपयांची रक्कम जमा आहे. त्यामुळे प्रशासनापुढे अडचण निर्माण झाली आहे.