पुणे ः पीक विमा योजनेत सहभागी होण्यासाठी अनेक शेतकरी आपले सरकार सेवा केंद्रांमार्फत नोंदणी करतात. मात्र, गेल्या काही वर्षांपासून या केंद्रांमार्फत नोंदणी करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या मोठ्या प्रमाणात तक्रारी प्राप्त होत आहेत. त्यामुळे या केंद्रांची तपासणी करण्याचा निर्णय कृषी विभागाच्या सांख्यिकी विभागाने घेतला आहे. त्यांसदर्भात राज्यातील सर्व विभागीय कृषी सहसंचालकांमार्फत जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी यांना आदेश देण्यात आले आहेत.  राज्यात पंतप्रधान पीक विमा योजना व हवामान आधारित फळपीक विमा योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेत सहभागी होण्यासाठी केंद्र शासनाने विकसित केलेल्या राष्ट्रीय पीक विमा पोर्टल या संकेतस्थळावर नोंदणी करावी लागते. पंतप्रधान पीक विमा योजनेत शेतकऱ्यांनी सहभागी होण्याची अंतिम मुदत ३१ जुलै आहे. योजनेत सहभागी होणारे बिगर कर्जदार शेतकरी हे मोठ्या प्रमाणावर आपले सरकार सेवा केंद्रांमार्फत नोंदणी करतात. परंतू, नोंदणी करताना चुकीची माहिती भरली जाते. तसेच पोहच पावती दिली जात नाही. नोंदणी करताना शुल्क आकारले जात असल्याच्या मोठ्या प्रमाणात तक्रारी कृषी विभागाकडे दाखल होत आहेत. त्यामुळे या सेवा केंद्राची तपासणी करण्याची मोहीम कृषी विभागाने हाती घेतली आहे.  कृषी आयुक्तालयातील मुख्य सांख्यिक यांनी विभागीय कृषी सहसंचालकांना परिपत्रक काढून तातडीने जुलै महिन्यात तपासणीचे काम हाती घेऊन पूर्ण होईल या दृष्टीने कार्यवाही करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. विभागीय कृषी सहसंचालक व त्यांच्या कार्यालयातील अधीक्षक कृषी अधिकारी आणि विभागीय सांख्यिक यांनी त्यांच्या क्षेत्रीय दौऱ्यांच्या वेळी रॅन्डम पद्धतीने आपले सरकार सेवा केंद्राची तपासणी करावी. यामध्ये जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी यांनी जिल्ह्यातील १० सेवा केंद्रे, उपविभागीय कृषी अधिकारी प्रत्येक तालुक्यातील ५ सेवा केंद्रे, तालुका कृषी अधिकारी यांनी प्रत्येक मंडळ कृषी अधिकारी यांच्या कार्यक्षेत्रातील १० टक्के सेवा केंद्रे, तर मंडळ कृषी अधिकारी यांनी कार्यक्षेत्रातील कार्यरत असलेल्या एकूण केंद्रांपैकी ५० टक्के केंद्रांची तपासणी करावी. त्यानंतर संबंधितांनी तपासणी अहवाल कृषी आयुक्तालयास सादर करावा, अशा सूचनाही मुख्य सांख्यिक यांनी दिल्या आहेत.  पुढील मुद्द्यांची होणार तपासणी