पुणे : डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाच्या भरतीमधील प्रमाणपत्रे खोटी असल्याचा अहवाल सादर झाल्यानंतर त्यावर फौजदारी कारवाई करणे दूरच; पण हा अहवाल फुटला कसा याचीच चौकशी आता सुरू करण्यात आली आहे. 

मृद्‍ विज्ञान व कृषी रसायनशास्त्र विभागाच्या प्रमुख पदासाठी आठ वरिष्ठ शास्त्रज्ञांना डावलून भरती केली आहे. तशा तक्रारी राज्यपालांपर्यंत गेल्यानंतर कुलगुरू डॉ. विलास भाले यांनी गंभीर दखल घेत चौकशी समिती नेमली. विस्तार शिक्षण संचालक डॉ. दिलीप मानकर यांच्या नेतृत्वाखालील चौकशी समितीने या भरतीमधील दस्तऐवज बनावट असल्याचा अहवाल दिला आहे. 

‘‘मानकर समितीचा अहवाल धक्कादायक व स्पष्ट आहे. कुलसचिव डॉ. सुरेंद्र काळबांडे यांनी याबाबत फौजदारी गुन्हा दाखल करणे अपेक्षित होते. मात्र बनावट दस्तऐवज तयार करणाऱ्या टोळीचा पर्दाफाश करण्यासाठी कुलसचिवांनी गुन्हा दाखल करण्याऐवजी चौकशी करणाऱ्यांनाच आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले आहे. या समितीचा अहवाल कसा फुटला, यात कोण गुंतले आहेत याची बारकाईने चौकशी स्वतः कुलसचिव करीत आहेत. यामुळे मूळ गुन्हा उघड करण्याऐवजी तो दडपण्याचा हेतू दिसून येतो आहे,’’ अशी माहिती सूत्रांनी दिली. 

मानकर समितीचा अहवाल कृषी परिषदेसह राज्यपालांकडे देखील पाठविण्यात आला आहे. परिषदेच्या अखत्यारित काम करणाऱ्या कृषी विद्यापीठे सेवा प्रवेश मंडळामार्फत ही संशयास्पद भरती झाली होती. मंडळाचे सदस्य सचिव तथा परिषदेचे महासंचालक विश्‍वजित माने यांनीही या प्रकरणाची दखल घेतली आहे. ‘‘महासंचालकांनी या प्रकरणी विद्यापीठाकडे अहवाल मागितला होता. तथापि, कुलसचिव डॉ. सुरेंद्र काळबांडे यांनी चौकशी सुरू असल्याचे कारण देत परिषदेला देखील माहिती दिलेली नाही,’’ असे परिषदेच्या सूत्रांचे म्हणणे आहे.  पाटील समितीचे काय झाले?  विद्यापीठातील संशयास्पद भरतीबाबत केंद्रीय कापूस तंत्रज्ञान संशोधन संस्थेचे संचालक डॉ. पी. जी. पाटील यांच्या अध्यक्षतेखालील चौकशी समितीच्या दडपलेल्या अहवालाची आता चर्चा सुरू झाली आहे. पाटील समितीने चौकशीला दिरंगाई का केली, मुळात अहवाल सादर केला की नाही, केला असल्यास कोणाकडे दिला, कृषी परिषदेला मानकर समितीचा अहवाल पाठविला जातो. मात्र पाटील समितीचा अहवाल का झाकून ठेवला जातो, असे विविध प्रश्‍न आता विद्यापीठातील शास्त्रज्ञांनी उपस्थित केले आहेत.