कुंडल, जि. सांगली ः शासनाच्या चुकीच्या निर्यात धोरणामुळे साखर कारखानदारी अडचणीत आली आहे, निर्यात धोरण तंतोतंत राबवले तर कारखानदारीला बराच हातभार लागेल, असे मत आमदार अरुण लाड यांनी केले. ते क्रांतिअग्रणी डॉ. जी. डी. बापू लाड सहकारी साखर कारखान्याच्या २४व्या अधिमंडळाची ऑनलाइन वार्षिक सर्वसाधारण सभेप्रसंगी बोलत होते.

लाड म्हणाले, ‘‘या वर्षी साखर निर्यातीचा निर्णय तीन महिने उशिरा झाला आणि या शासनाच्या धरसोड वृत्तीमुळे ही कारखान्यांना आर्थिक तोट्याला सामोरे जावे लागत आहे. शासनाने साखरेचा हमीभाव प्रती क्विंटल रु. ३५०० करावा तरच शेतकऱ्यांना त्‍यांच्‍या उसाला जास्‍तीत जास्‍त दर देणे शक्‍य होईल. कारखान्याची वीज सध्या ६.६४ रुपये दराने महावितरण कंपनी विकत घेते. परंतु नवीन करारात हा दर ४.४५ रुपये एवढा कमी केला आहे. वास्तविक प्रदूषणाशिवाय तयार होणाऱ्या या विजेला चांगला भाव मिळणे आवश्यक आहे.’’

ऊस नोंदणी व तोडणी यंत्रणा अद्ययावत केली आहे. त्यामुळे नोंदणी व तोडणीमध्‍ये पारदर्शकता आली आहे. शेतीचे तुकडे झाले आहेत, त्‍यामुळे उत्‍पादन वाढीसाठी प्रयत्‍न करावेत. त्‍यासाठी कारखान्‍याचा ऊस विकास विभाग सर्वतोपरी मदत करत आहे. पायलट योजनेतून शेतकऱ्यांना सर्व निविष्‍ठा पुरवीत आहे, यातून आपली आर्थिक उन्‍नती साधावी. गतवर्षी कोणत्‍याही कारखान्‍याला सॉफ्टलोन घेतल्‍या शिवाय शेतकऱ्यांचे देणे देता आले नाही. तरच उत्‍पादन खर्च कमी होईल आणि फायदा वाढेल. आजवर कारखाना कार्यक्षेत्रात ५४ टक्‍के ऊस क्षेत्र ठिबकखाली आणले आहे, त्यामुळे उसाचा एकरी ५२ टनापर्यंत उतारा गेला आहे. शेतकऱ्यांची व बँकांची व कर्मचाऱ्यांचे पगार बोनससह व तोडणी वाहतूक कमिशन डिपॉझिट, अशी सर्व देणी वेळेत दिली आहेत, असेही लाड म्हणाले.