नाशिक : ‘‘केंद्र सरकारची कृषी विषयक विधेयके ही शेतकऱ्यांच्या जीवनात आमुलाग्र बदल घडविले. मात्र, राज्य सरकारने या महत्वपूर्ण विधेयकांना स्थगिती देवून शेतकऱ्यांची अडवणूक करण्याचा प्रयत्न केला आहे. ही स्थगिती तातडीने उठवा’’, अशी मागणी भारतीय जनता पक्षाचे तालुकाध्यक्ष नितीन गायकर यांनी तहसिलदार यांना निवेदनाद्वारे केली.

केंद्र सरकारने मंजूर केलेली कृषी विषयक विधेयके शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावणारी आहेत. या विधेयकांविषयी राज्यातून अपप्रचार होत आहे. त्याला होणारा राजकीय विरोध दुर्दैवी आहे. शेतकऱ्यांचे बाजार स्वातंत्र्य यामुळे अबाधित राहणार आहे. शेतमाल बाजारातील व्यवहार अधिक सुरक्षित व लाभदायी होण्यास, यामुळे मदत होईल.

पारंपारिक बाजार पध्दतीच्या जोखडातून सुटका करण्याची संधी असलेल्या या विधेयकांची अंमलबजावणी करण्यास राज्य सरकारने  स्थगिती दिली आहे. यातून राज्य सरकार जाणून बुजून शेतकऱ्यांना वेठीस धरीत असल्याचेही निवेदनातून म्हटले आहे.

निवेदन देतेवेळी तालुकाध्यक्ष नितिन गायकर यांच्यासह जिल्हा उपाध्यक्ष योगिता आवारे, जिल्हा सचिव शरद कासार आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.

शेतकऱ्यांच्या अधिकारावर गदा

बाजार समितीच्या निवडणुकीत शेतकऱ्यांना मतदानाचा अधिकार देण्याचा महत्वाचा निर्णय राज्यात देवेंद्र फडणवीस सरकारने घेतला होता. मात्र, आताच्या राज्य सरकारने याही निर्णयाला स्थगिती देत शेतकरी विरोधाची भूमिका दाखवून दिली. राज्य सरकारने बाजार समिती निवडणुकीतील शेतकऱ्यांच्या अधिकारावर गदा आणू नये. राज्य सरकारने तातडीने कृषी विधेयके व बाजार समितीतील निवडणूकीतील शेतकऱ्यांच्या अधिकाराबाबतच्या निर्णयावरील स्थगिती उठवावी, अशी मागणीही त्यांनी केली.