नवी दिल्ली: जास्त पाणी लागणाऱ्या पिकांसाठी भूगर्भातील पाण्याचा अतिउपसा होत आहे. त्यामुळे सरकारने अतिउपसा थांबविण्यासाठी भूगर्भातील पाण्याच्या वाटपावर नियंत्रण (रेशनिंग) आणावे, अशी शिफारस भारतीय कृषी संशोधन परिषदेने (आयसीएआर) केली आहे.  `आयसीएआर’चे महासचिव त्रिलोचन महापात्रा म्हणाले, की देशात भात, ऊस आणि गहू पिकांना सिंचनासाठी होणारा भूर्गभातील पाण्याचा अतिउपसा रोखण्याचे मार्ग शोधण्याची आवश्‍यकता आहे. भात, ऊस आणि गहू ही जास्त पाणी लागणारी पिके आहेत. नियंत्रित वितरणामुळे शेतकऱ्यांना भूगर्भातील पाण्याचा अवास्तव वापर करण्यापासून परावृत्त करता येवु शकते. जास्त पाणी लागणारी ही पिके टाळून भरडधान्य आणि तेलबिया ही कमी पाणी लागणीर पिके अधिक सोयीची ठरतील.   भारत गहू आणि भात उत्पादनात स्वयंपूर्ण झाला आहे. गव्हाला सहा वेळा पाणी द्यावे लागते तर मोहरीला केवळ दोन वेळा पाणी द्यावे लागते. त्यामुळे आता कमी पाणी लागणाऱ्या पिकांचा अवलंब करण्याची वेळ आली आहे. कमी पाणी लागणारी पिके घेतल्याने देशात तेलबिया पिकांचे उत्पादन वाढून राष्ट्रीय खाद्यतेल मिशनला मदत होऊन खाद्यतेल आयातीवरील अवलंबित्व कमी होईल.  कृषी संशोधन समितीने देशभरात जुलैपासून जवळपास ३७१ मेळावे घेतले आहेत. या मेळाव्यांच्या माध्यमातून १० लाख शेतकऱ्यांपर्यंत संशोधक पोचले आहेत. त्यांनी शेतकऱ्यांना जलशक्ती अभियानांतर्गत सूक्ष्म सिंचन पद्धतीचा वापर करून पाण्याचा न्याय्य वापर कसा करावा याविषयीचे प्रशिक्षण दिले आहे. ‘‘ऑक्टोबरपर्यंत ५०० मेळावे घेऊन पाच ते सहा लाख शेतकऱ्यांना या योजनेतून प्रशिक्षित करण्याचे उद्दिष्ट आहे, असे महापात्रा म्हणाले.   यंत्रणेची गरज  कोणतीही संसाधने मोफत उपलब्ध होत असल्यास त्याचा अतिवापर करणे ही मानवी वृत्ती आहे. त्याप्रमाणे देशातील भूर्गभातील पाण्याच्या अतिउपशामुळे पाणीपातळी कमालीची खालावली असून, हरियाना आणि पंजाब राज्यांत धोक्याची घंटा आहे. तर इतर राज्यांमध्ये पाणीतापळी खोल गेल्याने समस्या निर्माण झाली आहे. त्यामुळे पाण्याचा अतिरेकी वापर होत असेल तर हे रोखण्यासाठी यंत्रणेची गरज आहे, असे ‘आयसीएआर’चे महासंचालक त्रिलोचन महापात्रा यांनी स्पष्ट केले.    संशोधकांनी सुचविलेली पीक पद्धती योजना राबवा कमी सिंचन लागणाऱ्या, दुष्काळ सहनशील आणि उच्च उत्पादकता भरडधान्य आणि तेलबिया पिकांचा समावेश असलेल्या पीक पध्दतीचा अवलंब करण्यासाठी विशेष योजनेची आवश्‍यकता असल्याचे कृषी संशोधन समितीनेही म्हटले आहे. या पीक पध्दतीत जास्त पाणी लागणाऱ्या पिकांची लागवड ही त्या पिकाची मागणी, पुरवठा, पाणी उपलब्धता आणि पर्यावरण यावर ठरविली जावी, असे सुचविले आहे. ही पीक पध्दती योजना वर्षभरात तयार होईल. या योजनेतून शेतकऱ्यांना पिकांचे अनेक वाण आणि नविन उत्पादन पद्धतींची माहिती मिळेल आणि त्याचा वापर उत्पादकता वाढीसाठी करता येईल, असे ‘आयसीएआर’ने म्हटले आहे.