अकोला : खारपाण पट्ट्यातील गावांमधील नागरिकांना पाणीपुरवठा करण्यासाठी एकत्रित आढावा घेऊन स्वतंत्र धोरण तयार करा, असे निर्देश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिले.

राज्य विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनानिमित्त मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी अकोला जिल्ह्याची आढावा बैठक घेतली. या वेळी आमदार गोपीकिशन बाजोरिया यांनी जिल्ह्यातील पूर्णा बॅरेजसह विविध बॅरेजेस पूर्ण करून जिल्ह्यात सिंचन सुविधांचे जाळे निर्माण करण्याची मागणी मांडली. तसेच गुंठेवारीमुळे पंतप्रधान आवास योजनेच्या घरकुलांची कामे होण्याची अडचण मांडली.

आमदार नितीन देशमुख यांनी बंद पडलेल्या कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधाऱ्यांच्या कामांचा तसेच सिंचन विहिरी अनुदान, पीकविमा अनुदान, खारपाण पट्ट्यातील गावांच्या पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न मांडले. जिल्ह्यातील सर्वच लोकप्रतिनिधींनी खारपाण पट्ट्यातील गावांसाठी पिण्याच्या पाण्याच्या गंभीर प्रश्नाकडे लक्ष वेधले.

मुख्यमंत्री ठाकरे म्हणाले, की अकोला जिल्ह्यातील खारपाण पट्ट्यातील गावांच्या पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न हा तात्काळ सोडविणे आवश्यक आहे. हा प्रश्न एकट्या अकोला जिल्ह्यापुरता मर्यादित नसून, त्यात लगतच्या अमरावती, बुलडाणा या अन्य जिल्ह्यांनाही ही समस्या भेडसावत आहे. त्यामुळे या पट्ट्यात येणाऱ्या सर्वच गावांसाठी एकत्रित पाणीपुरवठा धोरण आखण्याची गरज आहे. त्यादृष्टीने स्वतंत्र धोरण आखण्यासाठी प्रशासनाने पाऊले उचलावीत, असे निर्देश त्यांनी दिले.

तसेच याविषयावर मंत्रालयात स्वतंत्र बैठक बोलवावी, अशी सूचनाही त्यांनी केली. पातुर तालुक्यात कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधाऱ्यांचे काम बंद पडलेली कामे पुन्हा सुरू करून तात्काळ पूर्ण करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले. जिल्ह्याच्या सिंचनाच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या असलेल्या पूर्णा बॅरेजचे काम मार्गी लावण्यासाठी आपण व्यक्तिगत लक्ष घालणार असून, हा प्रकल्प लवकरात लवकर पूर्ण करण्यासाठी अधिकाऱ्यांनी मार्ग काढावा, असे निर्देश मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी दिले. 

तसेच विहिरींच्या अनुदानासाठी निधी उपलब्ध करून देण्याबाबत तांत्रिक अडचणी दूर करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. पीकविमा, नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प याबाबतही मंत्रालय स्तरावर बैठक घेण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी दिले.