रत्नागिरी : ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग या पाच जिल्ह्यांतील आंब्याला ‘हापूस’ भौगोलिक निर्देशांक (जिओग्राफिकल आयडेंटिफिकेशन) मिळाले. त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी या हंगामाच्या सुरवातीला मानांकन प्राप्त चार संस्थांमार्फत सुरू झाली आहे; अन्य आंब्यासाठी हापूस वापरल्यास कायदेशीर कारवाई केली जाईल, तसेच याकरिता स्वतंत्र यंत्रणा उभारणार येणार आहे. 

रत्नागिरीत झालेल्या पत्रकार परिषदेत डॉ. विवेक भिडे यांनी ही माहिती दिली. याप्रसंगी देवगड तालुका आंबा उत्पादक संघाचे अध्यक्ष ॲड. अजित गोगटे, सुधीर जोशी, अमर देसाई, प्रकाश साळवी, रायगडचे डॉ. पाटील, देवगडचे विद्याधर माळगावकर, राजू शेट्ये, श्री. बलवान उपस्थित होते.

हापूस नावाने आंबा विकताना उत्पादक, बागायतदार, विक्रेते यांना डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठ (दापोली), कोकण हापूस आंबा उत्पादक आणि विक्रेते सहकारी संस्था मर्यादित (रत्नागिरी), देवगड तालुका आंबा उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित (जामसंडे, देवगड) आणि केळशी परिसर आंबा उत्पादक सहकारी संघ मर्यादित (केळशी, ता. दापोली) या संस्थांची नोंदणी बंधनकारक आहे. कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्या विक्रेत्यांना कायदेशीर कारवाईला सामोरे जावे लागेल. पाच जिल्ह्यांव्यतिरिक्त अन्य ठिकाणच्या आंब्याला हापूस किंवा अल्फान्सो हे नाव वापरता येणार नाही, असे त्यांनी सांगितले. 

‘जीआय’ची प्रक्रिया किचकट असून, प्रत्येक आंबा उत्पादक आणि व्यावसायिकाला याचा लोगो, बारकोडसाठी विशिष्ट प्रक्रियेला सामोरे जावे लागेल. नोंदणी कार्यालय चेन्नईत असल्याने उत्पादनांना दहा वर्षे विविध गोष्टींपासून संरक्षण मिळते. संबंधित बागायतदाराला निकषांचे पालन काटेकोरपणे करावे लागते. चार महिन्यांत लोगो आणि बारकोड मिळेल. त्यासाठी दोन हजार रुपये वार्षिक शुल्क बागायतदारांना भरावे लागेल. दर्जाची जबाबदारी सर्वांचीच असून, त्यासाठी यंत्रणा उभारण्यात येणार आहे. मात्र, तक्रारदारांकडून आलेल्या अर्जावरील कायदेशीर कारवाई हंगाम संपल्यानंतर केली जाणार असल्याचे सांगण्यात आले.