नागपूर ः उत्पादकता कमी होण्याचा अंदाज असतानाही राज्यात कापूस गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा कमी भावाने विकला जाणार आहे. सोयाबीनचा उतारा या वेळी कमी मिळून दरही तीन हजार रुपये प्रतिक्विंटलपेक्षा अधिक मिळणार नसल्याचा अंदाज अाहे, अशा स्थितीत शेतकरी कर्जमुक्तीच्या बाता म्हणजे निव्वळ दिवास्वप्न ठरणार असल्याची चर्चा आहे.
दरम्यान, कापूस एकाधिकार योजनेत कापूस उत्पादकांना ग्रीन कार्ड दिले होते. त्यावर कापूस पेऱ्याची नोंद होती. त्याआधारे शेतकऱ्याचे लागवड क्षेत्र, एकरी उत्पादन आणि विक्रीस आणलेला कापूस याची माहिती मिळत होती. शासनाने हमीभावातील फरक देण्याच्या उद्देशाने ऑनलाइन नोंदणीचा पर्याय निवडला; मात्र तो सामान्य शेतकऱ्यांसाठी खर्चिक आणि वेळकाढू आहे. परिणामी पूर्वीप्रमाणेच ग्रीन कार्डचा पर्याय याकरिता फायदेशीर ठरू शकतो, असे मत शेती प्रश्नाचे अभ्यासक विजय जावंधिया यांनी व्यक्त केले.
कापसाला या वर्षी ४३६० रुपये प्रतिक्विंटलचा हमीभाव जाहीर करण्यात आला आहे. गेल्या वर्षी कापूस सहा हजार रुपये प्रतिक्विंटलने विकला गेला. या वर्षी ४१०० ते ४२५० असा दर मिळण्याचा तज्ज्ञांचा अंदाज आहे. सोयाबीनची स्थितीदेखील अशीच आहे. सोयाबीनला तीन हजार रुपये प्रतिक्विंटलपेक्षा अधिक दर मिळणार नाही, असे जाणकार सांगतात.
शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त करणार, असा दावा सरकार करते; परंतु आकडेवारी पाहिली तर हे दिवास्वप्नच ठरणार असल्याचे सिद्ध होते. हमीभाव दिला तरी साधा उत्पादकता खर्च निघणार नाही, अशी स्थिती आहे. परिणामी शेतकऱ्यांना आपल्या गरजा भागविण्याकरिता पुन्हा बॅंक, सावकारांचे उंबरठे झिजवून पैशाची सोय करावी लागणार असे चित्र आहे.
- विजय जावंधिया,
शेती प्रश्नाचे अभ्यासक, नागपूर