पुणे ः केंद्र शासनाने कृषी यांत्रिकीकरण उपअभियानातून कृषी पदवीधारकांना ड्रोनयुक्त अवजारे सेवा सुविधा केंद्र सुरू करण्यासाठी पाच लाखांपर्यंत अनुदान देण्यास मान्यता दिली आहे. शेतकरी उत्पादक संस्थांना (एफपीओ) ड्रोनसाठी साडेसात लाखांपर्यंत अनुदान मिळणार आहे.

राज्यातील शेतकरी पीक संरक्षणासाठी सध्या कीडनाशकांच्या फवारणी करण्यासाठी पाठीवरचे पंप, एसटीपी पंप, ट्रॅक्टरचलित पंप तसेच अतिउच्च क्षमतेचे विदेशी (इलेक्ट्रोस्टॅटिक ब्लोअर) पंप वापरतात.मात्र सध्याच्या तंत्रज्ञानाला काही मर्यादा आहेत. फवारणीसाठी मजुरांचा वापर करताना विषबाधेचे प्रकारही होतात.

त्यामुळे ड्रोनद्वारे कीडनाशकांच्या फवारणीचा पर्याय काही पिकांसाठी उपयुक्त ठरू शकतो, अशी शिफारस केंद्राकडे काही संशोधन संस्थांमधून गेली होती. ड्रोनद्वारे यापूर्वी देशाच्या विविध भागांत खासगी व सरकारी संशोधन संस्थांमार्फत गेल्या तीन वर्षांपासून चाचण्या सुरू होत्या. या चाचण्यांचे निष्कर्ष पाहून ड्रोनसाठी थेट अनुदान देण्याचा केंद्राने निर्णय घेतला व त्यासाठी कृषी यांत्रिकीकरण अभियानातील निधी वापरास मान्यता देण्यात आली आहे.

ग्रामीण भागातील सुशिक्षित बेरोजगार व कृषी पदवीधरांनाही ड्रोनच्या माध्यमातून रोजगाराच्या नव्या संधी उपलब्ध करून देण्याचा होत असलेला प्रयत्न हे या योजनेचे मुख्य वैशिष्ट्य ठरणार आहे. त्यामुळे कृषी पदवीधारकांना पाच लाखांपर्यंत, तर केवळ दहावी उत्तीर्ण व रिमोट तंत्राचे प्रशिक्षण असलेल्या ग्रामीण भागातील कोणत्याही युवकाला आता चार लाखांपर्यंत अनुदान मिळणार आहे. अनुदानाचा लाभ घेण्यासाठी ३१ मार्चपर्यंत अर्ज करावे लागणार आहेत. कृषी आयुक्तालयातील निविष्ठा व गुणनियंत्रण विभागातील अवजारे विभागाचे उपसंचालक विष्णू साळवे किंवा संबंधित तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयाकडे देखील संपर्क साधता येईल, अशी माहिती आयुक्तालयाच्या सूत्रांनी दिली.

भविष्यातील आधुनिक शेतीत ड्रोनचा वापर ही अपरिहार्य बाब असेल. केंद्राने ड्रोनच्या अनुदान योजनेला मान्यता दिल्याने आता शेतकरी उत्पादक संस्था व अवजारे सेवा सुविधा केंद्रांना अर्थसाह्य मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. कृषी आयुक्तालयाने अनुदानासाठी अर्ज मागविण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. नव उद्योजक, कृषी पदवीधर व शेतकरी उत्पादक संस्थांनी या संधीचा लाभ घ्यायला हवा. - दिलीप झेंडे, कृषी संचालक, निविष्ठा व गुणनियंत्रण विभाग

 ...असे असेल ड्रोन अनुदान धोरण