नवी दिल्ली ः कांद्याची दरवाढ आटोक्‍यात ठेवण्यासाठी केंद्र सरकार खुल्या बाजारातून चौदा हजार टन कांदा खरेदी करणार आहे. केंद्रीय अन्न व नागरी पुरवठा आणि ग्राहक कल्याण खात्याचे मंत्री रामविलास पासवान यांनी ही घोषणा केली. या खरेदीसोबतच कांद्याची निर्यात रोखण्यासाठीही सरकारने पावले उचलण्याचे संकेत दिले आहेत. दोन आठवड्यांपूर्वी सरकारच्या मूल्य स्थिरीकरण निधीच्या (प्राइस स्टॅबिलायझेशन फंड) व्यवस्थापन समितीची बैठक ग्राहक कल्याण खात्याच्या सचिवांनी बोलावली होती. त्यात नाफेडचे व्यवस्थापकीय संचालक, एमएमटीसीचे, मुख्य व्यवस्थापकीय संचालकही उपस्थित होते.

 

या बैठकीमध्ये कांद्याच्या दरवाढीबद्दल चर्चा होऊन कांदा आयातीचा निर्णय घेण्यात आला. नाफेड आणि एसएफएसी या कंपन्यांनी देशांतर्गत कांदा उत्पादक प्रदेशांमधून अनुक्रमे दहा हजार टन आणि दोन हजार टन कांदा खरेदी करावा, असेही या बैठकीत ठरले. त्यात दोन हजार टनांनी वाढ करण्यात आली आहे.

 

कांद्याच्या टंचाईमुळे दर लक्षणीय प्रमाणात वाढल्याने सरकारचीही चिंता वाढली आहे. मान्सूनच्या वेळापत्रकातील बदलाचा फटका कांदा उत्पादनाला बसल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे.

 

त्या पार्श्‍वभूमीवर पत्रकार परिषदेत मंत्री रामविलास पासवान यांनी सांगितले, की नाफेडतर्फे दहा हजार टन, एसएफएसीतर्फे दोन हजार टन आणि एमएमटीसी तर्फे दोन हजार टन असा एकूण चौदा हजार टन कांदा खरेदी केला जाणार आहे. त्याचप्रमाणे, निर्यातीमुळे देशांतर्गत बाजारपेठांत कांद्याचा तुटवडा होऊ नये यासाठीही सरकार निर्यातीवर निर्बंध आणण्याच्या प्रयत्नात असल्याचे कळते.