नवी दिल्ली ः देशात कांद्याचे उत्पादन घटल्याने बाजारात तुटवडा निर्माण होऊन दरात विक्रमी वाढ झाली होती. त्यामुळे कांदा दर नियंत्रणासाठी केंद्र सरकारने केलेली निर्यातबंदी, कोरकोळ आणि घाऊक व्यापाऱ्यांवरील साठा मर्यादा लवकरच काढण्याची शक्यता आहे, अशी माहिती फलोत्पादन आयुक्त बी. एन. मूर्ती यांनी दिली. देशात कांदा उत्पादनात घट झाल्याने बाजारात कांदा दर विक्रमी पातळीवर पोचले होते. लासगाव बाजार समितीत १६ डिसेंबर रोजी कांद्याचे दर प्रतिक्विंटल ८ हजार ६२५ रुपये झाले होते. त्यामुळे वाढलेले दर नियंत्रणात आणण्यासाठी केंद्र सरकारने निर्यात बंदी घातली होती. तसेच किरकोळ आणि घाऊक व्यापाऱ्यांवर साठा मर्यादा घातल्या होत्या. परंतु केंद्र सरकारने केलेली कांदा आयात आणि नवीन कांदा बाजारात दाखल झाल्याने दर नियंत्रणात आले आहेत. गुरुवारी (ता. १६) लासलगाव बाजार समितीत कांद्याचे दर प्रतिक्विंटल ३ हजार ४६० रुपयांवर आले आहेत.  बाजारात कांद्याचे दर खाली आल्याने महाराष्ट्रातील शेतकरी संघटनांनी नुकतेच केंद्राकडे निर्यातबंदी आणि व्यापाऱ्यांवरील साठा मर्यादा उठविण्याची मागणी केली होती. १३ जानेवारीला नाशिकच्या खासदार भारती पवार यांनी केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंग तोमर यांना पत्र लिहून कांदा निर्यातबंदी उठविण्याची मागणी केली होती.  फलोत्पादन आयुक्त श्री. मूर्ती म्हणाले, ‘‘यंदाच्या रब्बी हंगामात कांदा पिकावर कोणताही परिणाम होण्याची शक्यता नाही. त्यामुळे आम्ही कांदा निर्यातबंदी आणि किरकोळ व घाऊक व्यापाऱ्यांवर घातलेली साठा मर्यादा लवकरच काढण्‍याची शक्यता आहे. परंतु कांद्याचे उत्पादन वाढल्यास दर दबावात येण्याची भीती आहे. ही मार्च महिन्यात निर्माण होणारी एक मोठी समस्या आहे. या काळात बाजारात कांद्याची मोठी आवक असते.’’ ‘‘पोषक वातावरण, पाणीसाठा आणि मातीत आवश्‍यक ओलावा असल्याने यंदा रब्बी हंगामात कांद्याचे विक्रमी उत्पादन होण्याची शक्यता आहे. पुढील १५ ते २० दिवासांत दर घसरण्याची शक्यता आहे आणि त्यानंतर लवकरच दर पूर्ववत होतील,’’ असेही श्री. मूर्ती म्हणाले. आयात कांदा पडून अलीकडेच केंद्रीय अन्नमंत्री रामविलास पासवान म्हणाले, ‘‘आयात केलेला कांदा खेरदी करण्यास राज्य सरकारांनी रस दाखविला नाही.’’ त्यामुळे आता कांदा आयात करण्याची गरज नाही. केंद्र सरकारने ३६ हजार टन कांदा आयात केली आहे. त्यापैकी राज्यांनी केवळ दोन लाख टन खरेदी केली. त्यामुळे शिल्लक आयात कांद्याची विल्हेवाट लावण्याचे आव्हान केंद्र सरकारपुढे आहे. काही व्यापाऱ्यांच्या मते आयात केलेला कांदा कमी दर्जाचा असून, पिवळ्या रंगाचा असल्याने भारतीय ग्राहकांच्या चवीस उतरला नाही.