नवी दिल्ली ः देशातील शेतीसमोरील प्रश्न दिवसेंदिवस वाढतच आहेत. त्यामुळे केंद्र सरकार २०१८-१९ च्या अर्थसंकल्पात पतपुरवठा वाढविण्याचा विचार करत आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पात शेतीसाठी १ लाख कोटींची वाढ करून ११ लाख कोटी पतपुरवठा होण्याचे संकेत आहेत, असे सूत्रांनी सांगितले. केंद्र सरकराने चालू वर्षी २०१७-१८ च्या अर्थसंकल्पात शेती क्षेत्रासाठी १० लाख कोटी पतपुरवठ्याची तरतूद केली होती. त्यापैकी पहिल्या सहा महिन्यांत सप्टेंबर २०१७ पर्यंत ६.२५ लाख कोटी रुपये शेती विकासाच्या कामासाठी वितरित केले आहे. त्यातून वर्षभरात शेती विकासाला बळ मिळाले आहे, अशी माहिती सरकारने नुकतेच जाहीर केलेल्या अहवालातून मिळाली आहे. ‘‘सरकारची पहिली प्राथमिकता शेती विकास ही आहे. केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांच्या विकासाला महत्त्व देताना वेळोवेळी पर्याप्त निधीची तरतूद केली आहे. चालू वर्षातील सरकारचा शेतीवरील खर्च पाहता पुढील आर्थिक वर्षात केंद्र सरकार शेतीसाठी ११ लाख कोटी निधी वितरित करेल, असा विश्वास आहे. शेती उत्पादन वाढण्यासाठी पतपुरवठा करणे आवश्यक आहे. तसेच सरकार बॅंकांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना पतपुरवठा करून खासगी सावकारांकडे जाण्यापासून थांबवित आहे,’’ असे सूत्रांनी सांगितले. साधारणपणे शेतीला ९ टक्के व्याजदराने पतपुरवठा केला जातो. पंतु सरकार ३ लाखांपर्यंत २ टक्के व्याज अनुदान देते, तसेच ३ टक्क्यांपर्यंत शेतकऱ्यांना कर्जफेड करण्यासाठी सूट देते. म्हणजेच शेतकऱ्याला केवळ ४ टक्के व्याज द्यावे लागते, असेही सूत्रांनी सांगितले.