मुंबई : बाजार समित्यांमधील लोकशाहीचा पाया आणखी विस्तृत व व्यापक होण्याबरोबरच घटनेने दिलेला मतदानाचा अधिकार जास्तीत जास्त घटकांना मिळण्यासाठी महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन अधिनियमातील सुधारणेच्या अध्यादेशास मंगळवारी (ता.२४) झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. या निर्णयामुळे व्यापारी व अडते यांना मतदार म्हणून पात्र ठरण्यासाठी असलेली दोन वर्षांच्या परवान्याची अट शिथिल करून ती एक महिन्याची करण्यात आली आहे. शेतीमालाला रास्त भाव मिळण्यासाठी राज्यात कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांची निर्मिती करण्यात आली आहे. जास्तीत जास्त व्यापाऱ्यांना परवाने मिळाल्यास खरेदीदारांमध्ये स्पर्धा निर्माण होऊन शेतीमालाला रास्त भाव मिळण्यास मदत होईल. यादृष्टीने व्यापारी आणि अडत्यांची संख्या वाढावी आणि त्यांना समितीवर प्रतिनिधित्व मिळावे, यासाठी अधिनियमात सुधारणा करण्यात आली आहे. सध्या व्यापाऱ्यांसाठी अधिनियमात असलेल्या ‘दोन वषार्षांहून कमी नाही इतक्या मुदतीची अट धारण करणाऱ्या’ याऐवजी ‘प्रारूप मतदार यादी तयार करण्यापूर्वी (अंतिम) एक महिना मुदतीची अट धारण करणाऱ्या व कमीत कमी दहा हजार रुपयांचा व्यवहार केलेल्या’ अशी सुधारणा करण्याबाबतचा अध्यादेश काढण्याचा प्रस्ताव राज्यपालांकडे पाठविण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.