नवी दिल्ली: साखरेचे विक्रमी उत्पादन, निर्यातीला प्रतिकूल स्थिती आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारात गडगडलेले साखरेचे दर यामुळे साखर कारखाने अडचणीत आले असून, शेतकऱ्यांची थकीत रक्कम फुगत चालली आहे. त्यामुळे केंद्र सरकार ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रतिटन ५५ रुपयांचे आर्थिक साह्य देण्याच्या विचारात आहे.  केंद्र सरकारने गेल्या महिन्यात साखरेवरील निर्यात शुल्कात २० टक्के कपात केली. तसेच साखर कारखान्यांवर किमान २० लाख टन साखर निर्यात करण्याचे बंधन घातले. परंतु आंतरराष्ट्रीय बाजारात साखरेच्या दरांनी गेल्या अडीच वर्षांतील नीचांकी पातळी गाठल्याने निर्यात व्यवहार्य ठरत नाही. सध्याची किंमत पातळी पाहता साखर निर्यातीत प्रतिटन १५० अमेरिकी डॉलर्सचे नुकसान सहन करावे लागेल, असे कारखान्यांचे म्हणणे आहे.   या पार्श्वभूमीवर कारखान्यांना ऊस घातलेल्या शेतकऱ्यांना प्रतिटन ५५ रुपयांचे आर्थिक साह्य करण्याच्या प्रस्तावाला केंद्र सरकार मंजुरी देण्याची शक्यता आहे, असे दोन वरिष्ठ सूत्रांनी सांगितले. केंद्र सरकारच्या प्रस्तावामुळे देशातील अडचणींच्या फेऱ्यात सापडलेल्या ५२४ साखर कारखान्यांना आणि पाच कोटी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना काही प्रमाणात दिलासा मिळेल, असे सूत्रांनी सांगितले. भारत हा ब्राझीलपाठोपाठ जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा साखर उत्पादक देश आहे. नुकत्याच सरलेल्या गाळप हंगामात देशात विक्रमी ३०३ लाख टन उसाचे गाळप करण्यात आले. गेल्या वर्षी २०३ लाख टन ऊस गाळप झाला होता. विक्रमी साखर उत्पादनामुळे गेल्या सहा महिन्यांत साखरेच्या किमतीत तब्बल १५ टक्क्यांची घसरण झाली आहे. त्यामुळे अडचणीत आलेल्या साखर कारखान्यांनी शेतकऱ्यांची देणी थकवली आहेत. सध्या देशभरातील साखर कारखाने शेतकऱ्यांना एकूण सुमारे १७० अब्ज रुपयांचे देणे लागतात.   इतर देश आक्षेप घेणार? साखर निर्यातीला थेट अनुदान देण्याचा केंद्र सरकारचा विचार नाही; परंतु थेट शेतकऱ्यांना आर्थिक साह्य देण्याच्या प्रस्तावावरही स्पर्धक देश आक्षेप घेण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे कारखान्यांना अप्रत्यक्षपणे साखर निर्यातीसाठी प्रोत्साहन मिळेल, या मुद्द्यावर ब्राझील, ऑस्ट्रेलिया आणि थायलंड यांसारखे देश भारताच्या विरोधात जागतिक व्यापार संघटनेकडे तक्रार दाखल करण्याची शक्यता आहे. ब्राझीलने भारत आणि पाकिस्तानने जाहीर केलेल्या सवलतींवर याआधीच चिंता व्यक्त केली आहे. परंतु भारतात थेट ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत करण्याच्या प्रस्तावामुळे जागतिक व्यापार संघटनेच्या नियमांचा कोणताही भंग होत नाही, असे केंद्र सरकारमधील अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट     केले आहे.