पुणे : वतन आणि इनामाच्या जागांवर गुंठेवारीची घरे झाली आहेत. घरमालकांकडून रेडी-रेकनरमधील जमिनी दराच्या २५ टक्के शुल्क वसूल करावे, अशी सूचना सरकारने महसूल प्रशासनाला केली. तब्बल १८ वर्षांनंतर राज्य सरकारला जाग आल्याने महापालिका, नगरपालिकांकडून प्रशासनाने गुंठेवारीच्या घरांची तपासणी करण्यास सुरुवात केली. एक, दोन गुंठ्यांमध्ये परवानगी न घेता बांधलेली घरे नियमित करण्यासाठी राज्य सरकारकडून २००१ मध्ये गुंठेवारी कायदा करण्यात आला. आरक्षणाच्या जागा वगळता अन्य सर्व जागांवर कायद्यांतर्गत महापालिका आणि नगरपालिकांकडून घरे मंजूर करण्यात आली. त्यासाठी महापालिका आणि नगरपालिकांकडून शुल्कही आकारण्यात आले; परंतु महार वतन आणि देवस्थानच्या जमिनी वगळून अन्य वतन अथवा इनामाच्या जमिनीवरील अशी घरे गुंठेवारी कायद्याअंतर्गत नियमित करताना त्यांच्याकडून नजराणापोटी शुल्क वसूल करणे अपेक्षित होते. सर्वसामान्य नागरिकांना हे शुल्क भरणे परवडावे, यासाठी ३ मे २०१० मध्ये राज्य सरकारने नजराणा भरण्याचे शुल्क ५० टक्‍क्‍यांवरून २५ टक्के केले होते. त्यासाठी तीनदा मुदतवाढ दिली. ही मुदत २०१४ मध्ये संपुष्टात आली. मात्र, नंतर कोणतीही कार्यवाही झाली नाही. दरम्यान, महसूल सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव यांच्या अध्यक्षतेखाली नुकतीच एक बैठक झाली. त्यामध्ये वतन आणि इनाम वतनाच्या जमिनीवरील गुंठेवारीच्या घरातून किती शुल्क जमा झाले, यांचा आढावा घेण्यात आला. त्यामध्ये अत्यल्प प्रमाणात हे शुल्क वसूल झाल्याचे निदर्शनास आले. त्यावर त्यांनी हे शुल्क वसूल करण्याच्या सूचना जिल्हा प्रशासनाला दिल्या आहेत; परंतु या कायद्याअंतर्गत १८ वर्षांहून अधिक काळापूर्वी घरे नियमित झाली आहेत. त्यापैकी अशा जमिनींवरील किती घरे नियमित झाली, त्यापैकी इनाम व वतनाच्या जमिनींवरील किती आहेत, त्यांच्याकडून नजराणा शुल्क आकारले गेले की नाही, असे प्रश्‍न जिल्हा प्रशासनापुढे उभे राहिले आहे. त्यावर उपाय म्हणून अशा गुंठेवारीच्या सर्व घरांची कागदपत्रे महापालिका आणि नगरपालिकांकडून मागविली असून, त्यांची तपासणी सुरू केली आहे, असे मंत्रालयातील सूत्रांनी सांगितले.