मुंबई : ‘विकेल ते पिकेल’ या अभियानामध्ये पीक, समूह व जिल्हानिहाय १ हजार ३४५ मूल्य साखळी विकास प्रकल्प राबविण्यात येत आहेत. शेतमालाला मोठ्या प्रमाणात बाजारपेठा मिळवून देण्यासाठी २१०० कोटी रुपये खर्चाचा ‘माननीय बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्प’ सुरू केला आहे. आर्थिक अडचण असतानाही ३०.८५ लाख शेतकऱ्यांच्या १९ हजार ६८४ कोटी रुपये इतक्या कर्जाची परतफेड केली. त्यासाठी ७,००० कोटी रक्कम देण्यात आली, अशी माहिती राज्यपाल भगतसिंह कोश्‍यारी यांनी दिली. 

विधानसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला सोमवारी (ता.१) राज्यपाल भगतसिंग कोश्‍यारी यांच्या अभिभाषणाने सुरुवात झाली. आपल्या अभिभाषणात राज्यपाल कोश्‍यारी म्हणाले, की राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियमाअंतर्गत, सुमारे ७ कोटी लोकांना केवळ १ ते ३ रुपये प्रति किलो दराने गहू, तांदूळ व भरड धान्य वितरित करण्यात आले. माझ्या शासनाने, आत्महत्यांचे प्रमाण अधिक असलेल्या १४ जिल्ह्यांतील सुमारे ४० लाख शेतकऱ्यांना ७५० कोटी रुपये किमतीचे अन्नधान्य पुरविले आहे. याशिवाय, ३५ लाख अर्थसहाय्य व स्थलांतरित शेतमजुरांना, कामगारांना व विद्यार्थ्यांना अंदाजे १७ हजार टन तांदूळ व ७६२ टन चणा डाळ शिधापत्रिकांशिवाय वितरित केले आहे.  ‘‘शेतकऱ्यांना साहाय्य करण्यासाठी २०१९-२० मध्ये ३ हजार ५०० कोटी रुपये इतक्या किमतीचा १.१५ लाख टन मका व १७.५० लाख टन धान खरेदी केले. माझ्या शासनाने, धान उत्पादक शेतकऱ्यांच्या खात्यांमध्ये प्रोत्साहन म्हणून ८६० कोटी रुपये थेट जमा केले आहेत. माझ्या शासनाने, किमान आधारभूत किंमत योजने अंतर्गत, २२२ लाख क्विंटल इतक्या कापसाची आतापर्यंतची सर्वाधिक खरेदी केली आहे. यातून ८.७८ लाख शेतकऱ्यांना ११ हजार ९८८ कोटी रुपये दिले आहेत. त्याचप्रमाणे २.१६ लाख शेतकऱ्यांकडून २०.४४ लाख क्विंटल इतक्या तुरीची खरेदी केली असून त्यांना ११८५ कोटी रुपये दिले आहेत. २.३७ लाख शेतकऱ्यांकडून १ हजार ८८७ कोटी रुपये इतक्या किमतीचा ३८.७१ लाख क्विंटल चणा खरेदी केला आहे,’’ असेही राज्यपाल कोश्‍यारी म्हणाले.

‘‘माझ्या शासनाने, राज्यातील १३.३२ लाख शेतकऱ्यांना १५ हजार कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम प्रदान केली आहे. ९.२५ लाख बांधकाम कामगारांना ४६२ कोटी रुपयांचे आर्थिक सहाय्य देखील केले आहे,’’ असेही त्यांनी सभागृहात सांगितले. 

ते पुढे म्हणाले, की औद्योगिक मंदी असूनही, महाराष्ट्राने १ लाख कोटी रुपयांपेक्षा अधिक रकमेची देशांतर्गत व विदेशी थेट गुंतवणूक आकर्षित केली आहे. विविध उद्योग सुरू करण्यासाठी लॉकडाऊन कालावधीत, ६६ हजार ऑनलाइन परवानग्या दिल्या आहेत. माझ्या शासनाने, रोजगार मिळणे सुलभ व्हावे यासाठी महा रोजगार संकेतस्थळद्वार (महा जॉब पोर्टल) देखील सुरू केले आहे. 

वीज जोडणी धोरणाला मान्यता  कृषी पंप वीज जोडणी धोरणाला मान्यता देण्यात आली असून, पैसे भरुन वीज जोडणीकरिता प्रलंबित असणाऱ्या कृषीपंप अर्जदारांपैकी ज्यांच्या कृषीपंपांचे अंतर थ्री-फेज वीजवाहिनी पासून ६०० मीटर पेक्षा कमी आहे त्यांना, पारंपरिक वीज जोडण्या देण्यात येतील. ज्यांच्या कृषीपंपांचे अंतर ६०० मीटरपेक्षा अधिक आहे त्यांना ऑफ-ग्रीड सौरऊर्जा कृषीपंप देण्यात येतील. पुढील पाच वर्षांसाठी प्रत्येक वर्षी १ लाख ऑफ-ग्रीड सौरऊर्जा कृषीपंप कार्यान्वित करण्यात येतील. यामुळे कृषीपंपांसाठी दिवसा वीज उपलब्ध होईल.  राज्यपाल म्हणाले...