कोल्हापूर : केंद्र सरकारने साखर निर्यातीला सर्वोच्च प्राधान्य दिले आहे. निर्यात जादा प्रमाणात होण्यासाठी सरकार ते सरकार (गव्हर्नमेंट टू गव्हर्नमेंट) पातळीबरोबरच व्यावसायिक स्तरावरही प्रयत्न करण्यात यावेत. यासाठी जिथे कुठे शिष्टमंडळ पाठवायची गरज असेल, तर ती पाठविली जावीत, अशा सूचना पंतप्रधान कार्यालयाच्या वतीने संबंधितांना देण्यात आल्या आहेत. पंतप्रधानांचे प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्रा यांनी सोमवारी (ता.२५) राष्ट्रीय साखर महासंघाचे अध्यक्ष दिलीप वळसे पाटील, उपाध्यक्ष अमित कोरे, व्यवस्थापकीय संचालक प्रकाश नाईकनवरे व इस्माच्या प्रतिनिधींशी चर्चा केली. त्या वेळी ते बोलत होते. या वेळी केंद्रीय अन्न सचिव रविकांतही बैठकीस उपस्थित होते. साखरेच्या निर्यातीवरील अनुदानात वाढ करावी, साखरेच्या किमान विक्री दरातही वाढ व्हावी, महाराष्ट्रासाठी ती २९ ऐवजी ३१ रुपये प्रतिकिलो व उत्तर प्रदेशसाठी ३३ रुपये करावी, अशा सूचना साखर उद्योगाच्या प्रतिनिधींशी बैठकीत केल्या. श्री वळसे पाटील यांनी बॅंकेच्या स्तरावरील अडचणीबाबत नाबार्ड व संबंधित बॅंकांना आदेश दिले जावेत, असे सुचविले. असे झाल्यास बॅँकेच्या मालतारण खात्यावर जमा असलेली साखर निर्यातीसाठी उपलब्ध होऊ शकेल.  अमित कोरे यांनी इथेनॉलच्या दरात वाढ करण्याची मागणी केली. येत्या दोन-तीन दिवसांत इथेनॉलबाबतच्या नव्या धोरणाची घोषणा होणार असल्याचे श्री. मिश्रा यांनी या वेळी सांगितले. बैठकीत साखर उद्योगाविषयीच्या पुढील वर्षाच्या नियोजनाचा आराखडा तातडीने तयार करण्याचे आदेश केंद्रीय अन्न सचिवांना देण्यात आले.