नगर: राज्य सरकारने जलयुक्त शिवार अभियानाचे नाव बदलून मुख्यमंत्री जलसंधारण योजना असे केले आहे. त्यामुळे आता जलसंधारणातील प्रत्येक कामाचा कारभार हा मुख्यमंत्री कार्यालयातून चालणार आहे. अर्थसंकल्पातील ही बाब चांगली आहे. यामुळे जलसंधारणाच्या कामांना अधिक वेग येण्यास मदत होईल, अशी प्रतिक्रिया आदर्श गाव योजना संकल्प व प्रकल्प समितीचे कार्याध्यक्ष पोपटराव पवार यांनी व्यक्त केली. श्री. पवार म्हणाले की, देश आणि राज्यात पाण्याची परिस्थिती वरचेवर गंभीर होत आहे. त्यामुळे जलसंधारणाच्या कामांना अधिक प्राधान्य द्यावे लागणार असून ही योजना त्यासाठी पूरक ठरेल. मुख्यमंत्री ते थेट गाव अशी मदत होणार आहे. राज्यातील विविध जलसंधारण योजनांचे पुनरुज्जीवन करण्यात येणार आहे ही चांगली बाब आहे. कृषी विभागासाठीदेखील चांगली तरतूद अर्थसंकल्पात आहे. रस्त्यांसाठी ग्रामीण सडक विकास योजना आणि नागरी सडक विकास योजना अशा दोन योजना या अर्थसंकल्पात आहेत.  ''राज्यातील सर्व ग्रामपंचायतींना इमारती बांधून देण्याची योजना सरकार आखत असल्याचे अर्थसंकल्पातून दिसून आले. मात्र ग्रामपंचायतच नव्हे; तर अन्य कार्यालयेदेखील एकाच इमारतीत होण्यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. या इमारतीच्या माध्यमातून शेती, पाणी, वीज, पीकविमा यासह विविध योजनांची माहिती मिळावी,'' असेही ते म्हणाले. वित्त आयोगातून ग्रामपंचायतीला शासन निधी देणार असल्याचे अर्थसंकल्पात दिसत आहे. मात्र हा संपूर्ण निधी खर्च करण्याचा अधिकार ग्रामपंचायतीला असावा. रस्ते विकास, महिला विकास हाही एक ग्रामविकासाचा भाग असून त्यासाठी अर्थसंकल्पात चांगली तरतूद केल्याचे दिसून येते. यामुळे ग्रामविकासाला चालना मिळणार आहे, असे श्री. पवार म्हणाले.