मुंबई : ‘कोरोनाचा सामना करण्याबरोबरच अर्थव्यवस्था सावरण्यासाठी महाराष्ट्राला एक लाख कोटी रुपयांचे आर्थिक पॅकेज द्या,’ अशी मागणी राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे. केंद्राला द्यायचा १० हजार ५०० कोटी रुपयांचा हप्ताही दोन वर्ष पुढे ढकलण्याची मागणी पवारांनी केली आहे. ‘अंदाजे ३ लाख ४७ हजार कोटी रुपयांचा महसूल जमा होण्याचा अंदाज २०२०-२१ च्या महाराष्ट्राच्या अर्थसंकल्पात व्यक्त करण्यात आला आहे. मात्र लॉकडाउन मुळे सुधारित अंदाजानुसार यामध्ये महसुली तूट एक लाख ४० हजार कोटी इतकी असेल. हे अपेक्षित उत्पन्नाच्या सुमारे ४० टक्के आहे. यामुळे राज्याच्या वित्तपुरवठ्यात मोठी पोकळी निर्माण होईल’, याकडे शरद पवारांनी लक्ष वेधले आहे. सध्याच्या कर्ज घेण्याच्या मर्यादेनुसार (जीएसडीपीच्या तीन टक्के) राज्य ९२ हजार कोटीपर्यंत कर्ज घेऊ शकते, त्यापैकी २०२०-२१ च्या भांडवली खर्चाच्या गरजा भागवण्यासाठी ५४ हजार कोटींची योजना आखली गेली आहे. प्रस्तावित खर्च टिकवण्यासाठी राज्याला एक लाख कोटींच्या तुटीचा सामना करावा लागणार आहे, हे स्पष्ट असल्याचे पवारांनी पत्रात लिहिले आहे. ‘‘एफआरबीएम अर्थात वित्तीय जबाबदारी आणि अंदाजपत्रक व्यवस्थापनानुसार कर्ज घेण्याची मर्यादा वाढवून अधिक कर्ज घेणे, हे एक धोरण आखले जाऊ शकते. परंतु फक्त कर्ज घेऊन संपूर्ण तूट भरुन काढल्यास, राज्य कर्जाच्या डोंगराखाली अडकण्याची भीती पवारांनी व्यक्त केली. भारत सरकारतर्फे देण्यात आलेल्या एनएसएसएफ कर्जामुळे (राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा निधी) राज्य दरवर्षी १० हजार ५०० कोटी रुपयांची परतफेड करते. कर्जाच्या परतफेडीवर दोन वर्षांच्या मुदतवाढीची विनंती करत आहोत. हे बजेटमधील संभाव्य तूट कमी करण्यात मदत करेल,’’ अशी अशा शरद पवार यांनी मोदींना लिहिलेल्या पत्रात व्यक्त केली आहे. अमेरिका, स्पेन, जर्मनी, फ्रान्स, ऑस्ट्रेलिया अशा जवळपास सर्वच देशांनी जीडीपीच्या जवळपास दहा टक्के आर्थिक पॅकेज जाहीर केली आहेत. अशाप्रकारे, आरबीआयसह भारत सरकारकडून राज्यांना योग्य आर्थिक पॅकेज देण्याची तयारी केली जाऊ शकते, असे पवारांनी सुचवले आहे. सुबत्ता टिकवणे अपघड ‘‘गरीब आणि गरजू, वित्तीय संस्था, व्यवसाय आणि इतरांसाठी केंद्रीय पॅकेज जाहीर केली गेली हे आनंददायक आहे. अशीच आर्थिक पॅकेज राज्यांना दिली जाणे आवश्यक आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेची झीज भरून काढण्यात राज्यांची प्रमुख भूमिका असेल. कोणतीही मदत न मिळाल्यास राज्ये केंद्र सरकारच्या आवश्यक प्रयत्नांची पूर्तता करु शकणार नाहीत, ’’असेही पवार यांनी पत्रात म्हटले आहे. ‘कोविड १९’चा फटका शहरी भागाला आणि शहरी अर्थव्यवस्थेला मोठ्या प्रमाणात बसला आहे. हवाई प्रवास, वाहतूक, पर्यटन, हॉटेल व्यवसाय, मनोरंजन, माध्यम अशा उद्योगांना मोठा फटका बसला आहे आणि त्यांची आर्थिक सुबत्ता पुन्हा मिळवणे कठीण आहे, असेही पवारांनी पत्रात नमूद केले आहे.