नाशिक: पीकविमा योजनांची संबंधित कंपन्यांच्या माध्यमातून क्षेत्रीय पातळीवर काटेकोर अंमलबजावणी करण्यात येईल. यासह कंपन्यांच्या कामकाजात गोंधळ असल्यास तालुका व जिल्हास्तरीय कार्यालयाने विमा कंपनीवर कारवाई न केल्यास संबंधित कृषी अधिकाऱ्यावर कारवाई करणार. हा ४ हजार कोटींचा प्रकल्प असल्याने गांभीर्याने घ्या, कुचराई असल्यास नोटिसा काढा, अशा सूचना कृषिमंत्री दादा भुसे यांनी यंत्रणेला केल्या आहेत. 

राज्यातील पीक विम्यासंबंधी कामकाजाचा सावळागोंधळ ‘ॲग्रोवन’ने समोर आणला. यावर  कृषिमंत्री भुसे यांच्याशी संवाद साधला असता हा प्रकार त्यांनी गांभीर्याने घेत ॲक्शन मोडवर आले आहेत. कृषिमंत्री म्हणाले, ‘‘पीक विम्याची अंमलबजावणी करताना केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार कामकाज होते. मात्र पीक विमा कंपन्यांकडे कामी पात्रतेचे मनुष्यबळ आहे का? कंपनीकडे मनुष्यबळ नसेल तर त्यांना नोटिसा पाठविण्यात येतील.’’ 

‘‘राज्यात ३४ जिल्ह्यांपैकी ७ जिल्ह्यांत ७० टक्क्यांवर विमा काढला जातो. नैसर्गिक परिस्थितीत कमी अधिक पावसाने नुकसान झाल्याने कवच मिळण्यासाठी सहभाग अधिक  असतो. मात्र १७ ते १८ जिल्ह्यांत सहभाग १ टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. त्यामुळे  विम्याचे कवच कायम ठेवण्यासाठी आहे त्या योजनेवर जावे लागले आहे. केंद्राची अस्तित्वात असलेल्या नियमावलीची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यावर विभागाचा भर आहे,’’ असेही त्यांनी स्पष्ट केले. 

पीक विम्याच्या कामकाजात  सक्षम यंत्रणा नसल्याने राज्यव्यापी ड्राईव्ह हाती घेतला. ज्यामध्ये  राज्यभरात ३५५ पैकी ३१० अहवाल प्राप्त झाले आहेत. त्यापैकी ६९ टक्के ठिकाणी कार्यालये आहेत. मात्र इतर ठिकाणी नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. मात्र असलेल्या कार्यालयांत पीकविमा कंपनीचा प्रतिनिधी उपस्थित राहतो का? याबाबत नजर ठेवण्यात येईल. योजनेची अंमलबजावणी करताना तालुका व जिल्हास्तरावर कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी लक्ष दिले नाही तर  त्यांच्यावर कारवाईचा इशारा त्यांनी दिला. 

सध्या राज्यातून माहिती घेतली जात असून जिल्हास्तरवरचे १२ अहवाल कृषी विभागाकडे आले आहेत. शेतकरी नेत्यांनी बाहेरून टीका करणे सोपे आहे. मात्र त्यांनी सूचना कराव्यात. ते जे सांगतील त्यावर चर्चा करून निर्णय घेऊ. क्षेत्रीय पातळीवर पीक विमा कंपनीने योजना समजावून सांगणे, जिल्हापातळीवर कार्यालय, तालुका पातळीवर कर्मचारी पूर्तता व  त्याची अंमलबजावणी होण्याकडे विभागाचे लक्ष असणार आहे. 

पीक विम्याच्या मुद्द्यावर कृषी विभागाने समन्वय साधावा, असे सूचित करण्यात आले आहे.त्यामध्ये मनुष्यबळ, कंपन्यांची संपर्क कार्यालये असावीत असे स्पष्ट केले आहे. टोल फ्री क्रमांक बंद येतात. अशावेळी तक्रार न झाल्यास जर शेतकऱ्यांचे नुकसान असल्यास थेट पीकविमा कार्यालय, तहसील कार्यालय किंवा बँकेत विमा भरलेल्या ठिकाणी तक्रार ग्राह्य धरली जाणार आहे. शेतकऱ्याने लेखी तक्रार दिल्यास ती ग्राह्य धरण्याच्या सूचना त्यात आहेत. तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयाला अर्ज आल्यास त्याच दिवशी पीक विमा कंपनीला कळवायचे या पद्धतीने समांतर यंत्रणा राबवायला घेतल्याचे कृषिमंत्र्यांनी बोलताना सांगितले.  शास्त्रीय पद्धतीने भरपाई विचाराधीन  राज्य सरकारकडून दुसरे मॉडेल म्हणजे शास्त्रीय पद्धतीने नुकसान भरपाई देण्याचे विचाराधीन आहे. ज्यामध्ये सॅटेलाईट इमेज, ड्रोन सर्वेक्षण, पीक कापणी प्रयोगसुद्धा इन कॅमेरा करून अशा पद्धतीने जाता येईल का? सध्या मंडळनिहाय माहितीच्या आधारे कामकाज होते. मात्र हवामान केंद्रे  वाढवून नुकसान झाल्यानुसार भरपाई देता येईल का? असे विचाराधीन असल्याचे कृषिमंत्र्यांनी सांगितले.