मुंबई: राज्यातील सुमारे ३६ लाख शेतकऱ्यांना कर्जमुक्तीचा लाभ देणारी महात्मा जोतिराव फुले कर्जमुक्ती योजना १५ एप्रिलपूर्वी पूर्ण करावी. फेब्रुवारीच्या शेवटच्या आठवड्यापासून योजनेच्या प्रत्यक्षात अंमलबजावणीस सुरुवात झाल्यापासून दररोज त्याचा आढावा घेतला जाईल. देशातली सर्वात मोठी आणि अल्पावधीत राबविली जाणारी योजना यशस्वी करून दाखवावी, असे आवाहन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी शुक्रवारी सर्व विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी आणि बॅंकेच्या अधिकाऱ्यांना केले. 

कर्जमुक्ती योजनेचा आढावा घेण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी वर्षा निवासस्थान येथून जिल्हा यंत्रणेशी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे संवाद साधला. या वेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मुख्य सचिव अजोय मेहता आदी उपस्थित होते. 

मुख्यमंत्री श्री. ठाकरे या वेळी म्हणाले, हे सरकार सत्तेवर आल्यावर महिन्याभराच्या आत कर्जमुक्ती योजनेचे धाडसी पाऊल उचलले आहे. २१ फेब्रुवारीपासून गावनिहाय याद्या प्रसिद्ध केल्या जातील. त्या वेळी केंद्रांवर शेतकऱ्यांची गर्दी होईल. अशा वेळी प्रशासनातील अधिकारी कर्मचाऱ्यांनी शेतकऱ्यांना चांगली वागणूक द्यावी. त्याच्याशी सौजन्याने वागा. त्यांचे म्हणणे ऐकून घ्या. त्याची तक्रार स्थानिक पातळीवर सोडविण्याचा प्रयत्न करा, अशा सूचना मुख्यमंत्र्यांनी या वेळी केल्या. 

‘‘ही कर्जमुक्ती राबविताना शेतकऱ्यावर आपण उपकार करतोय या भावनेतून काम करू नका असे स्पष्ट करतानाच शेतकरी शासनाकडे आशेने पाहतोय त्याचे समाधान करा, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. ही योजना डिसेंबरमध्ये जाहीर केली आणि तिची अंमलबजावणी मार्चपासून करू असा शब्द शेतकऱ्याला दिला आहे. शेतकऱ्याने आत्तापर्यंत जो विश्वास दाखविला आहे त्याला तडा जाऊ देऊ नका, असे आवाहन करतानाच कर्जमुक्तीची ही देशातली सर्वात मोठी योजना असल्याचे सांगून संपूर्ण देशाचे आपल्याकडे लक्ष आहे,’’ असे मुख्यमंत्र्यांनी जिल्हा यंत्रणेला सांगितले. 

उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले, की आत्ताच्या काळापुरती ही योजना आहे. जिल्हा यंत्रणेने ३१ मार्चपूर्वी ती पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न करावेत. जास्तीत जास्त १५ एप्रिलपर्यंत योजना पूर्ण झाली पाहिजे. दुर्गम भागातील शेतकऱ्यांच्या अडचणी समजून घ्या आणि त्यावर तत्काळ तेथेच उपाय शोधा. शेतकऱ्यांशी चांगले वागा. त्यांची शासनाबद्दल नाराजी राहणार नाही याची काळजी घ्या. आत्तापर्यंत योजनेचं काम अल्पावधीत व्यवस्थित झाले आहे त्यात सातत्य ठेवा. 

‘‘ज्या ठिकाणी शेतकऱ्यांच्या आधारक्रमांकाचे प्रमाणीकरण होणार आहे तेथे प्रशिक्षित कर्मचारी तैनात करावा. बायोमॅट्रीक मशिन तपासून घ्यावे. याकामात जिल्हाधिकाऱ्यांनी वैयक्तिकरित्या लक्ष घालावे, अशी सूचना मुख्य सचिवांनी या वेळी केली. ज्या भागात इंटरनेट कनेक्टीव्हीटी नाही तेथे जिल्हाधिकाऱ्यांनी दळणवळणाचा आराखडा तयार ठेवावा. गावनिहाय यादी प्रसिद्ध करताना त्या त्या गावाचीच यादी आहे याची खातरजमा करण्याची दक्षता घ्यावी,’’ असे मुख्य सचिवांनी सांगितले. 

आधारक्रमांकाचे प्रमाणीकरणाची सोय आपले सरकार सेवा केंद्र, बॅंका आणि स्वस्त धान्य दुकांनामध्ये करण्यात आली आहे. दि. २१ फेब्रुवारी रोजी पोर्टलवर याद्या प्रसिद्ध केल्या जातील. त्यानंतर या गावनिहाय याद्या जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत गावात चावडीवर लावण्यात येतील. जिल्हाधिकारी जिल्हास्तरीय समिती गठीत करणार आहेत. आधार प्रमाणीकरणासाठी राज्यभरात ८ हजार १८४ केंद्र बॅंकांमध्ये सुरू करण्यात येतील. २६ हजार ७७० आपले सेवा केंद्र, ८ हजार ८१५ सामाईक सुविधा केंद्र आणि ५२ हजार स्वस्त धान्य दुकान अशा ९५ हजार ७६९ केंद्रांवर प्रमाणीकरणाची सुविधा आहे. 

या वेळी सहकार विभागाच्या प्रधान सचिव आभा शुक्ला यांनी सादरीकरण केले. बैठकीस वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव मनोज सौनिक, माहिती तंत्रज्ञान विभागाचे प्रधान सचिव श्रीनिवासन आदी अधिकारी उपस्थित होते.  ३२ लाख शेतकऱ्यांची माहिती अपलोड  कर्जमुक्ती योजनेंतर्गत तयार करण्यात आलेल्या पोर्टलवर ८८ टक्के डाटा अपलोड करण्यात आला आहे. सुमारे ३६.४१ लाख शेतकऱ्यांनी दोन लाख रुपयांपर्यंत पीककर्ज घेतले आहे. त्यापैकी ३२ लाख १६ हजार २७८ शेतकऱ्यांची माहिती अपलोड झाली आहे. अहमदनगर, अकोला, अमरावती, औरंगाबाद, बीड, बुलडाणा, जळगाव, जालना, नांदेड, नाशिक, परभणी, रायगड या जिल्ह्यांमध्ये पात्र शेतकऱ्यांची एक लाखांपेक्षा जास्त संख्या आहे. कर्जखात्याशी आधार क्रमांक जोडणीचे प्रमाण ९५ टक्के आहे. त्यामध्ये व्यापारी बॅंकांचे ६५.५३ टक्के तर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकांचे प्रमाण ६३.९६ टक्के आहे