पुणे : ग्लायफोसेटच्या बंदीच्या वादग्रस्त फाइल्स पुन्हा उघडण्याचा निर्णय कृषी विभागाने घेतला आहे. दुसऱ्या बाजूला राज्यभरातील सर्व कॅन्सरग्रस्तांची माहिती गोळा करण्याचे

ग्लायफोसेट हे सर्वांत जास्त विकले जाणारे तणनाशक आहे. तणनाशकाच्या वापरामुळे कॅन्सर होत असल्याचे हजारो दावे अमेरिकेच्या न्यायालयात दाखल झाले आहेत. न्यायालयाने कॅन्सरचा मुद्दा मान्य करीत नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश दिल्याने जगभरात खळबळ उडाली. तोच धागा पकडून राज्यातदेखील ग्लायफोसेटवर बंदी टाकण्याच्या नोटिसा ऑगस्ट २०१८ मध्ये उत्पादक कंपन्यांना बजावल्या होत्या. ग्लायफोसेटची निर्मिती आणि शोधात अग्रेसर असलेल्या मोन्सॅन्टोलादेखील नोटिस देण्यात आली आहे.  राज्यातील शेतकरी दरवर्षी ग्लायफोसेटनिर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांकडून सुमारे ७०० कोटी रुपयांचे तणनाशक विकत घेतात. वर्षाकाठी ३५ लाख लिटर्स तणनाशकाचा वापर शेतीमध्ये केला जात आहे. राज्यात कॅन्सरग्रस्त हजारो असले तरी ग्लायफोसेटमुळेच कॅन्सर होतो, हे सिद्ध झालेले नाही. 

दुसऱ्या बाजूला राज्यात एचटीबीटी कपाशीची अनधिकृत लागवड वेगाने वाढत आहे.  एचटीबीटी वर फक्त ग्यायफोसेट हेच तणनाशक लागू पडते. या एचटीबीटी आणि ग्लायफोसेट हे दोन्ही घटकांचे शोध मोन्सॅन्टोने लावलेले आहेत. एचटीबीटीमुळे ग्लायफोसेटचा खप अजून वाढू शकतो. त्यामुळे आतापासूनच सावध भूमिका घेण्याची गरज असल्याचे शासनाला वाटत असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. 

दरम्यान, गुण नियंत्रण विभागाचे संचालक विजयकुमार इंगळे व तत्कालीन मुख्य गुणवत्ता नियंत्रण अधिकारी सुभाष काटकर यांनी सुनावण्या घेतल्या होत्या. मात्र, त्यावर लेखी निकाल दिला गेला नाही. कृषी विभागाने ग्लायफोसेट बंदी आणि सुनावणी प्रकरणाच्या फाइल्स बंद केल्या. त्यामुळे ग्लायफोसेट लॉबीने आनंद व्यक्त केला होता. आता पुन्हा फाइल्स उघडल्या जात असल्याने कंपन्या अस्वस्थ झालेल्या आहेत. 

“ग्लायफोसेट बंदीच्या फाइल्स आता पुन्हा उघडण्यात आलेल्या आहेत. या वेळी केवळ उत्पादन, वापर, कंपन्यांकडून कायद्याचे होणारे उल्लंघन याचीच नव्हे; तर कॅन्सरग्रस्त रुग्णांचीदेखील माहिती घेतली जात आहे. बंदीबाबत ठाम निर्णय घेण्यासाठीच या हालचाली सुरू आहेत,” अशी माहिती सूत्रांनी दिली. 

सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार, मंत्रालयातूनदेखील कृषी आयुक्तालयाला ग्लायफोसेट आणि कॅन्सर याबाबत अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आलेले आहेत. “ग्लायफोसेटवर संशोधन करण्याचे कृषी विद्यापीठांना कळवावे. विद्यापीठांनी केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल मंत्रालयाला पाठवावा. सर्व जिल्ह्यांमध्ये ग्लायफोसेटमुळे किती कॅन्सरग्रस्त रुग्ण आहेत याची माहितीदेखील शासनाला सादर करा,’’ असे या आदेशात (क्र.सीपीएस१११८-प्रक्र१२३) नमूद करण्यात आले आहे.  बंदीच्या हालचाली संशयास्पद  ग्लायफोसेटबाबत न्यायालयीन वादाचा निकाल लागल्यानंतर सर्वप्रथम पंजाबमध्ये ग्लायफोसेटवर बंदी आणली गेली. त्यानंतर केरळने बंदी आणली. मात्र, महाराष्ट्रात बंदीच्या हालचाली होतात; मात्र बंदी टाकली जात नसल्याने संशय वाढला आहे. “कंपन्यांना धाक दडपशाही दाखवून मलिदा लाटण्यासाठी बंदीची खेळी केली जाते.” असे काही कंपन्यांचे म्हणणे आहे.  दुसऱ्या बाजूला बंदी प्रकरणात एक रुपयादेखील मिळाला नसल्याचा दावा कृषी अधिकारी करीत आहेत. “बंदीला स्थगिती मंत्रालयातून दिलेली आहे. आता पुन्हा मंत्रालयातच निर्णय होईल. आमच्या माथी फक्त बदनामी येते आहे,” अशी भूमिका कृषी अधिकाऱ्यांनी घेतली आहे. ग्लायफोसेटबाबत नेमके काय घडते आहे...