भडगाव, जि. जळगाव : शासनाने दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांना अनुदान जाहीर केले. पण, त्यातून बागायती पिके घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना विविध अटी टाकून वगळले असून, याबाबत शेतकऱ्यांमध्ये सर्वत्र नाराजी आहे.  जी पिके खरिपात जलस्रोतांचा वापर करून शेतकऱ्यांनी वाढविली, त्यांनाही कोरडवाहू पिकात समाविष्ट करून अनुदान देण्यात येणार आहे. सिंचनाची सुविधा असलेल्या किंवा सातबारा उताऱ्यावर कूपनलिका, विहिरीची नोंद असलेल्या शेतकऱ्यांना राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन निधीतून प्रतिहेक्‍टरी १३ हजार ५०० रुपयांचे अनुदान द्यावे, अशी मागणी शेतकरी करीत आहेत.  दुष्काळग्रस्त तालुक्‍यांसाठी अनुदान देताना कोरडवाहू पिकांसंबंधी ६ हजार ८०० रुपये तर बहुवार्षिक म्हणजे फळ पिकांसाठी हेक्‍टरी १८ हजारांचे अनुदान शासनाने जाहीर केले आहे. या अनुदानातून पूर्वहंगामी कापूस, मका आदी पिकांना गृहीत धरले नाही. खानदेशात सुमारे दोन लाख हेक्‍टरवर पूर्वहंगामी कापसाची लागवड खरिपात केली जाते, पण पूर्वहंगामी कापूस पीक वगळले आहे.   तर उसाची लागवडही सुमारे १५ ते १६ हजार हेक्‍टरवर असरते. अत्यल्प पावसामुळे पूर्वहंगामी कापसालाही मोठा फटका बसला. तर उसाचा उतारा ३० टक्‍क्‍यांपर्यंत घटला आहे. केळी उत्पादक शेतकऱ्यांना दुष्काळाचा मोठा फटका बसला आहे. खर्च व उत्पादकता आणि हाती आलेले उत्पन्न लक्षात घेतले तर हे अनुदान तोकडेच आहे. यातच हे अनुदान दोन टप्प्यांत दिले जाणार आहे. पूर्वहंगामी कापूस उत्पादक, मका पीक घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना हेक्‍टरी १३ हजार रुपयांवर मदत अपेक्षित आहे.