जळगाव : जिल्हा परिषदेत सत्ताधाऱ्यांमधील अंतर्गत वाद आणि प्रशासनाच्या दिरंगाईमुळे जिल्हा नियोजन समितीकडून प्राप्त झालेल्या निधीचे नियोजन अजूनही झालेले नाही. सुमारे २०० कोटी रुपये निधी पडून आहे. २०१८-१९ या वित्तीय वर्षात कामे मार्गी लागतील कशी, हा मुद्दा असून, त्याचा ग्रामविकासावर परिणाम होईल, असे चित्र आहे.

भजनी मंडळांसाठी साहित्य वितरण, बाकखरेदीच्या निविदा लटकल्या आहेत. याबाबत विरोधकांची न्यायालयात जाण्याची भूमिका आहे. लघुसिंचन, आरोग्य, बांधकाम, ग्रामपंचायत, पशुसंवर्धन आदी विभागांशी संबंधित योजनांसाठी निधी खर्च होत नसल्याची स्थिती आहे. फेब्रुवारीत निवडणुकांची आचारसंहिता लागू होईल. त्यामुळे विकासकामांचे उद्‌घाटन, त्यासंबंधीचे निर्णय जिल्हा परिषदेच्या सभांमध्ये घेणे शक्‍य होणार नाही. हे माहीत असूनही सत्ताधारी आपापसांतील मतभेद, वादामुळे कार्यवाही करीत नाहीत. विरोधकांना विश्‍वासात घेत नाहीत, असा दावा काही सदस्यांनी केला आहे.

मागील वर्षीदेखील निधीचे नियोजन रखडल्याने निधी खर्च झाला नाही. वित्त विभागाकडे फायली साचल्या. कंत्राटदारांना वणवण फिरविले जाते. जलयुक्तच्या कामांची गती नाही. ज्या योजनांना निधी नाही, त्याची ओरड सत्ताधारी करतात. मात्र, प्राप्त निधी खर्च करण्याची प्रक्रिया होत नाही. ती सुरू झाल्यानंतर किमान दोन महिने अंतिम मंजुरीला लागतील. आताच नियोजन पूर्ण करावे. जिल्हा परिषदेतील स्थायी समितीची सभा केवळ सदस्य गैरहजर असल्याने नुकतीच तहकूब करण्यात आली. अशा प्रकारांमुळे निर्णयप्रक्रिया कशी पार पडेल, असा प्रश्न सदस्यांनी उपस्थित केला आहे.