यवतमाळ ः जनरेट्यामुळे दुष्काळ यादीत नव्याने समावेश करण्यात आलेल्या सात तालुक्‍यांसाठी २१२ कोटींची गरज आहे. तसा प्रस्ताव जिल्हा प्रशासनाने राज्य शासनाला पाठविला आहे. ही मदत मिळाल्यास आर्थिक अडचणीत असलेल्या शेतकऱ्यांना काहीसा दिलास मिळण्यास मदत होणार आहे.  राज्य शासनाने जिल्ह्यातील १६ पैकी नऊ तालुक्‍यांमध्येच दुष्काळाची घोषणा केली होती. जिल्ह्यातील सर्वच तालुके दुष्काळाच्या झळा सोसत असताना हा प्रकार म्हणजे शेतकऱ्यांची थट्टा असल्याचा आरोप यामुळे होत होता. शासनाच्या निषेधासाठी देखील अनेक आंदोलन या पार्श्‍वभूमीवर करण्यात आली. त्याची दखल घेत शासनाने उर्वरित सात तालुक्‍यातही दुष्काळ जाहीर केला. आर्णी, दिग्रस, झरी, वणी, घाटंजी, नेर आणि पुसद अशा सात तालुक्‍यांचा त्यामध्ये समावेश आहे. महसूल यंत्रणेने या तालुक्‍यांचा अहवाल जिल्हा प्रशासनाकडे सादर केला. हा अहवाल आता राज्य शासनाला पाठविण्यात आला आहे. त्यानुसवार २१२ कोटी २१ लाख ४२ हजार रुपयांच्या मदतनिधीची गरज या सात तालुक्याकरिता भासणार आहे. एक लाख ८८ हजार ३१० शेतकऱ्यांना याचा लाभ होणार  आहे. हेक्‍टरी सहा हजार ८०० रुपयांप्रमाणे दोन हेक्‍टरसाठी ही मदत दिली जाईल.  संत्रा बागायतदार उपेक्षित वाढत्या तापमानाचा फटका जिल्ह्यातील संत्रा, मोसंबी बागांना बसला. या संदर्भाने शेलोडीचे शेतकरी विलास पाटील यांनी थेट कृषी आयुक्‍तालय स्तरावर तक्रार केली. कृषिमंत्र्यांना थेट फोनवरुनही त्यांनी संपर्क साधला. परंतु कोणताच दिलासा मिळाला नसल्याचे ते सांगतात. वाळलेल्या संत्रा बागांसाठी तत्काळ भरपाईची मागणी करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे संत्रा क्षेत्र जेमतेम असल्याने कृषी विभागाच्या रेकॉर्डवरच त्याची नोंद नसल्याचे सांगितले जाते.  असा आहे मदतीचा प्रस्ताव