नाशिक : सहा लाख रुपये कर्ज असलेल्याला सरकार आधी साडेचार लाख रुपये भरा अन् मग दीड लाखाची कर्जमाफी देतो, असं सांगतंय. समस्यांनी गांजलेल्या त्या शेतकऱ्याकडे साडेचार लाख रुपये असते तर त्याचे कर्जच भरले नसते का? दीड लाखासाठी साडेचार लाख भरण्याची शेतकऱ्याची ऐपत आज आहे का, असा सवाल करीत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी सरकारच्या कर्जमाफीच्या धोरणावर कडाडून हल्ला चढवला. 

 

नाशिक येथे सह्याद्री फार्म येथे फार्मर्स प्रोड्युसर कंपन्यांच्या बैठकीसाठी ते आले होते. बैठकीनंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.

 

‘कर्जमाफीचं धोरण अपुरं’

श्री. पवार म्हणाले, ‘‘कर्जमाफीबाबतचं सरकारचं धोरण अपुरं वाटतं. कर्ज दोन प्रकारचे आहेत. त्यातील पहिले पीक कर्ज व दुसरे मध्यम मुदतीचे. पहिल्यांदा आम्ही पीक कर्ज भरू असं सांगण्यात आलं. आता २५ नोव्हेंबरपर्यंत सरकारने मुदत दिलीय. तोपर्यंत शांत राहू. त्यानंतर रस्त्यावर उतरून तीव्र लढा उभारण्याची मानसिकता शेतकरीही बोलून दाखवित आहेत.

 

दुसरं दीर्घकालीन कर्ज हे काही एका वर्षांत फिटत नाही. द्राक्षपिक, पाइपलाइन आदी कामांसाठी ते घेतलं जातं. एका शेतकऱ्याचं सहा लाखांचं दीर्घमुदतीचं कर्ज थकीत आहे. त्याची संपूर्ण बाग गारपिटीनं गेली तो कर्ज भरू शकला नाही. म्हणून थकीत झाला. सरकार म्हणतं आधी त्या शेतकऱ्याने साडे चार लाख रुपये भरावेत. मग आम्ही त्याला दीड लाख रुपयाची कर्जमाफी देवू. त्याच्याकडे साडे चार लाख रुपये असते तर त्याने कर्जच भरले नसते का? हे नेमकं काय गणित आहे ते तर्काच्या पलीकडचे आहे.’’

 

‘सरकार व शेतकऱ्यांमध्ये मध्यस्थी करतोय’

शेतकरी उत्पादकांच्या संस्था आणि सरकार यांच्यात मध्यस्थ म्हणून काम करण्याची माझी भूमिका आहे. त्यासाठीच मी केंद्रीय कृषी सचिव यांच्याकडे शेतकऱ्यांना भेटण्यासाठीचा आग्रह धरला. फलोत्पादनातील अधिकारी आणि शेतकरी यांच्यात सुसंवाद वाढल्यास शेतकऱ्यांच्या समस्या सुटण्यास मदत होईल, असे श्री. पवार यांनी सांगितले.

 

शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या प्रतिनिधींनी मांडलेले २० टक्के प्रश्‍न हे कृषी मंत्रालयाशी तर ८० टक्के प्रश्‍न हे अर्थ मंत्रालयाशी संबंधित आहेत. या दोन्ही यंत्रणांशी समन्वय साधून शेतकऱ्याने नेमके प्रश्‍न यांच्या निदर्शनास आणून दिल्यास त्या मार्गी लागायला वेळ लागणार नाही. आतापर्यंत अर्थ खात्याच्या यंत्रणेने नीट लक्ष का दिले नाही? या प्रश्‍नावर उत्तर देताना पवार म्हणाले, की मी त्यांना दोष देणार नाही. त्यांच्यापुढे प्रश्‍न नेमकेपणाने मांडले गेले नाहीत. त्यात योग्य तो समन्वय साधण्याचा माझा प्रयत्न आहे. त्याचा नक्कीच उपयोग होईल.

 

‘शेतकऱ्याला हातात काही मिळत नाही’

कर्जमाफीचं कुणाला काहीच मिळत नाही. अन त्या आधीच कर्जमाफी दिल्याचे हे होर्डिंग लावून मोकळे झाले. ‘मी लाभार्थी’ अशा रोज जाहिराती बघतोय. पण शेतकऱ्याला हातात काही मिळत 

नाही, असे टोला श्री. पवार यांनी मारला अाहे.

 

‘ही शेतकऱ्यांची टिंगलच’

माझ्याकडे काही याद्या आल्या. त्यात काही लाखाचे कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांना १३० रुपये मिळाल्याचे पाहिले. अशी शेतकऱ्यांची टिंगल उडवली जात असताना मी पहिल्यांदाच पाहत अाहे. कर्जमाफी देऊ शकत नाही असे एकदा तरी सरकारने सांगावे, असेही त्यांनी म्हटले अाहे.

‘जीएसटीमध्ये महत्त्वाचे बदल नाहीत’ 

जीएसटीमध्ये नव्याने जे बदल झाले त्यात फार असे महत्त्वाचे बदल झालेत असं मला दिसत नाही. चॉकलेट अन मेकअपच्या सामानावरील कर कमी करून सामान्य माणसाला त्याचा काय उपयोग होणार आहे?

 

सरकारची स्ट्रॅटेजीच अशी दिसतेय की अगोदरच यात काही गोंधळ राहील अशी योजना करायची आणि नंतर त्यात बदल करतोय असे दाखवायचे. जीएसटी, नोटाबंदीचा सामान्य माणसाला त्यातही शेतकऱ्यांना सर्वाधिक फटका बसला आहे, असेही पवार यांनी सांगितले.