नवी दिल्ली ः देशात साखरेचे पडलेले दर आणि विदेशातून अनुदानित होणाऱ्या आयातीची शक्यता यामुळे आयात शुल्क वाढविण्याची गरज आहे. सध्या साखर आयातीवर ५० टक्के शुल्क आहे. हे शुल्क वाढवून ८० ते ९० टक्क्यांपर्यंत वाढवावे, अशी मागणी अन्न मंत्रालय देशाच्या अर्थ मंत्रालयाकडे करणार आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.  ‘‘सध्या देशातील साखर दराची आणि उद्योगाची स्थिती पाहता आयात शुल्क वाढीची मागणी केली जाणार आहे. यासंबंधीचा प्रस्ताव येत्या एक ते दोन दिवसांत अर्थ विभागाकडे पाठविण्यात येणार आहे. त्यानंतर अर्थ मंत्रालयाने यासंबंधी योग्य ती भूमिका घ्यावी. सद्यःस्थितीचा विचार करून योग्य ती आयात शुल्काची पातळी अर्थ विभागाने ठरवावी,’’ असे अन्न मंत्रालयाच्या सूत्रांनी सांगितले.  अलीकडेच पाकिस्तनाने अनुदान दिलेली १.५ दशलक्ष टन साखर निर्यात करण्याचा निर्णय घेतला आहे आणि ही साखर भारतातच येण्याची दाट शक्यता असल्याने व्यापारी आणि साखर उद्योगाने चिंता व्यक्त केली आहे. आधीच देशात साखरेचे दर कमी झाले आणि त्यातच जर पाकिस्तनाची अनुदानित साखर आयात झाली तर परिस्थिती आणखी बिघडू शकते. त्यामुळे साखर आयात शुल्क ५० टक्क्यांवरून ६० टक्क्यांपर्यंत वाढवावे, अशी मागणी व्यापारी संघटनांनी केली होती.   पाकिस्तानची साखर रोखण्यासाठी शुल्कवाढ  वर्षाच्या सुरवातीला पाकिस्तानने १.५ दशलक्ष टन साखर अनुदान देऊन निर्यातीची परवानगी दिली होती. या साखरेला पाकिस्तानने प्रतिकिलो १०.७० पाकिस्तानी रुपये (१ पाकिस्तानी रुपया = ०.६१ रुपये) अनुदान दिले आहे. ‘‘आम्ही देशातील साखर व्यापाराच्या स्थितीवर लक्ष ठेवून आहोत. सध्या पाकिस्तानातून साखर आयातीचीच शक्यता आहे. ८० टक्क्यांपेक्षा कमी शुल्क असल्यास पाकिस्तानमधून आयातीच्या हालचाली होऊ शकतात. त्यामुळे आम्ही साखरेचे आयात शुल्क ८० ते ९० टक्क्यांपर्यंत वाढविण्याची मागणी अर्थ मंत्रालयाकडे केली आहे,’’ अशी माहिती सूत्रांनी दिली.  पाकिस्तानात अतिरिक्त उत्पादन याआधी ४ डिसेंबर २०१७ ला पाकिस्तानमधील सिंध राज्य सरकारने शिल्लक असलेली साखर निर्यातीसाठी ९.३० पाकिस्तानी रुपये अतिरिक्त अनुदान देण्याचे ठरविले होते. पाकिस्तानने चालू गाळप हंगामात ८ दशलक्ष टन उत्पादन होण्याचा अंदाज आहे आणि देशात ५ दशलक्ष टन साखर उपभोग होतो. त्यामुळे अतिरिक्त साखर शिल्लक राहत असल्याने अनुदान देऊन साखर निर्यातीची पाकिस्तानची धडपड सुरू आहे.