सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर  संबंधित ‘ओबीसी’ सदस्यांची पदे रिक्त Following the Supreme Court ruling Vacancies of concerned ‘OBC’ members
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर  संबंधित ‘ओबीसी’ सदस्यांची पदे रिक्त Following the Supreme Court ruling Vacancies of concerned ‘OBC’ members 
मुख्य बातम्या

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर  संबंधित ‘ओबीसी’ सदस्यांची पदे रिक्त

टीम अॅग्रोवन

अकोला : इतर मागासप्रवर्गासाठी (ओबीसी) असलेल्या २७ टक्के आरक्षणानुसारच जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणूक घेण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिल्याने अनेकांवर गंडातर आले आहे. शुक्रवारी (ता. पाच) राज्य निवडणूक आयोगाने पत्र काढत संबंधित जिल्हा परिषद व त्याअंतर्गत पंचायत समित्यांच्या पदाधिकाऱ्यांना त्यांचे पद रद्द झाल्याबाबत कळविण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत. 

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाविरुद्ध काही सदस्यांनी फेरविचार याचिका दाखल करण्याची तयारी सुरू केली आहे. शिवाय राज्य सरकारही या बाबत तातडीने पावले उचलणार असल्याने या प्रकरणात स्थगनादेश मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.

  आरक्षणाच्या अनुषंगाने दाखल याचिकेमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने कमाल ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा ठेवून सदर जागांच्या फेर निवडणुका घेण्याचे आदेश राज्य निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. त्यानुसार राज्यातील अकोला, वाशीम, नागपूर, धुळे, नंदुरबार व पालघर या सहा जिल्हा परिषदा व त्याअंतर्गत येणाऱ्या ४४ पंचायत समित्यांच्या गेल्या वर्षात घेतलेल्या निवडणुका सर्वोच्च न्यायालयातील याचिकांमधील निकालाच्या अधीन राहून घेण्यात आल्या होत्या. या बाबत आयोगाने तेव्हा स्पष्टपणे कळविले होते.

या निवडणुकांमध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग यांच्याकरिता आरक्षण देण्यात आलेल्या एकूण जागांची संख्या त्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील एकूण जागांच्या ५० टक्‍क्यांपेक्षा जास्त होत असल्यास, अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीस आरक्षित जागा एकूण ५० टक्के जागांमधून वजा केल्यानंतर उर्वरित जागांमधून नागरिकांच्या मागासवर्ग प्रवर्गाकरिता जास्तीत जास्त २७ टक्क्यांच्या मर्यादेत आरक्षण देय होते. 

राज्यात सहा जिल्हा परिषदा व ४४ पंचायत समितीच्या निवडणुका न्यायालयाच्या निकालाच्या अधीन राहत जानेवारी २०२० मध्ये झालेल्या आहेत. त्यात ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण झाले आहे. जास्तीच्या जागा ४ मार्च २०२१ रोजीच्या निकालान्वये रिक्त झाल्याचे मानण्यात येईल, असे निवडणूक आयोगाने स्पष्ट म्हटले आहे.

ग्रामपंचायत, नगर पालिकांमधील सदस्यही अडचणीत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे राज्यात सहा जिल्हा परिषद व काही पंचायत समित्यांमधील सदस्यांचे पद धोक्यात आले. हाच निर्णय पुढील टप्प्यात ग्रामपंचायत, नगर पंचायती, नगर परिषदांना लागू होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे, असे झाल्यास मोठ्या संख्येने पदे रिक्त होण्याची चिन्हे व्यक्त होत आहेत.

Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Karnataka Drought farmers : कर्नाटकातील शेतकऱ्यांना लवकरच दिलासा; दोन-तीन दिवसांत मिळणार दुष्काळाचे पैसे 

Monsoon 2024 : सलग अकरा महीने उष्णतेची| तीन नवीन ट्रॅक्टर बाजारात दाखल| राज्यात काय घडलं?

Jambhul Season : जांभळाचा हंगाम लांबल्याने जांभूळ पिकाला फटका

Crop Loan : पीक वाटपात विदर्भ आणि मराठवाड्याशी दुजाभाव का?

Land Survey : कोल्हापुरातील सहा तालुक्यांत जमिनींची ‘ई-मोजणी’ सुरू

SCROLL FOR NEXT