नगर  : दुष्काळात जनावरे जगविण्यासाठी चारा छावण्या सुरू केल्या. त्यात जनावरांना नियमाप्रमाणे खुराक देणे बंधनकारक आहे. टाळाटाळ करणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई झाली. तपासणीसाठी पथकेही नेमलेली आहेत. मात्र, पथके निवडणुकीच्या कामात गुंतल्याचे दिसताच छावणीचालकांनी संधी साधायला सुरवात केली आहे. ‘‘पथकाची पाहणी कमी झाली आणि छावणीचालक शेतकऱ्यांना जुमानायला तयार नाहीत. मागणी करूनही जनावरांना खुराक दिला जात नाही. तक्रार करण्याचा प्रयत्न केला तर मुजोरीला सामोरे जावे लागत आहे, ’’ अशा तक्रारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात आल्या आहेत. 

दुष्काळात जनावरे जगविण्यासाठी प्रशासनाने जनावरांसाठी चारा छावण्या सुरू केल्या आहेत. त्यात नियमानुसार वीज, पाणी, सीसीटीव्ही कॅमेरे यांसह अन्य सुविधा देण्याचे आदेश दिले आहेत. त्याची तपासणी करण्यासाठी पथकांचीही नियुक्ती केली आहे. मध्यंतरी तपासणी पथकाला त्रुटी आढळलेल्या छावण्यांना दंड केलेला आहे. तो दंड छावणीचालकांना दिल्या जाणाऱ्या रकमेतून वसूल करण्याचे आदेश दिलेले आहेत. जनावरांचे आरोग्य संतुलित राहण्यासाठी जनावरांना खुराक देणे बंधनकारक आहे. सुरवातीच्या काळात सुरळीतपणे दिला जाणारा खुराक आता दिला जात नाही. दिलाच तर तो निकृष्ट आहे. त्याबाबत विचारणा करण्याचा प्रयत्न झाला तर छावणीचालकांकडून मुजोरी केली जात असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. ‘पटत असले तर जनावरे ठेवा, अन्यथा चालते व्हा,’ अशी अरेरावीची भाषा छावणीचालकांकडून केली जाते. चालकांविरोधात शेतकऱ्यांनी प्रशासनाकडे मोठ्याप्रमाणात तक्रारअर्ज दाखल केले आहेत.

गेल्या अडीच महिन्यांत जिल्हाधिकाऱ्यांनी ४७५ छावण्या मंजूर केल्या आहेत. यातील ३९७ चारा छावण्या प्रत्यक्षात सुरू आहेत. मंजुरी देताना छावणीचालकांनी पशुधनाला चारा, पाणी, खुराक देणे बंधनकारक आहे; परंतु छावण्यांची तपासणी करत असलेले पथक निवडणूक प्रक्रियेत अडकल्याने, काही छावणीचालकांनी सर्व अटी-शर्ती धाब्यावर बसवत मनमानीपद्धतीने कारभार सुरू केला आहे. चारा व खुराकाची मागणी करणाऱ्या शेतकऱ्यांना पशुधनासाठी चारा, खुराक दिला जात नसल्याच्या तक्रारी थेट शेतकऱ्यांनीच प्रशासनाकडे केल्या आहेत. सुविधा आणि अनियमितता तपासणीसाठी जिल्ह्यात ३२ पथके नेमली आहेत. एका जनावरासाठी ९० रुपये तर लहान जनावरासाठी ४५ रुपये शासन अनुदान देतेय.

समाजसेवा नव्हे, आर्थिक लाभासाठीच छावणीचालकांनी छावण्या या समाजसेवेतून सुरू केलेल्या नाहीत, तर त्यातून आर्थिक लाभ मिळावा यासाठीच प्रयत्न केले जात आहे. मिळणाऱ्या अनुदानातून पैसे मिळविण्यासाठीच चाऱ्यात आणि खुराकात कपात करून जनावरांची उपासमार केली जात आहे. छावण्या या राजकीय नेत्यांचे पाठबळ असलेल्या लोकांच्या आहेत. त्यांना खुराक व चाऱ्याबाबत विचारले तर दमदाटी करतात. मारहाण करायलाही मागेपुढे पाहत नाहीत. सध्या शेतकऱ्यांना पर्याय नाही त्यामुळे तोंड दाबून बुक्क्याचा मार सोसावा लागत आहे, अशी कैफियत एका शेतकऱ्याने ‘ॲग्रोवन’कडे मांडली.