औरंगाबाद  : मराठवाड्यातील औरंगाबाद, जालना, बीड, परभणी या चार जिल्ह्यातील ३२१ तलावांत मत्स्यव्यवसायासाठी दिलेल्या ठेक्‍यातून शासनाला अडीच कोटींवर महसुलाची वसुली झाली, तसेच नीलक्रांती योजना औरंगाबाद जिल्ह्यात कार्यान्वित करण्यात आल्याची माहिती मत्स्यव्यवसाय विभागाच्या सूत्रांनी दिली.

औरंगाबाद, जालना, बीड व परभणी जिल्ह्यातील तलाव ठेक्‍यातून गत काही वर्षांपासून मिळणाऱ्या महसुली उत्पन्नात तूट आली होती. यंदा मात्र मत्स्यव्यवसायासाठी तलाव ठेक्‍याने देण्याला बरे दिवस आले आहेत. चारही जिल्ह्यांत यंदा ३६१ पैकी तब्बल ३२१ तलाव ठेक्‍याने देण्यात मत्स्यव्यवसाय विभागाला यश आले आहे. या ठेक्‍याच्या माध्यमातून शासनाला अडीच कोटींवर रुपयांचा महसूलही गोळा झाला आहे.

प्राप्त माहितीनुसार, मत्स्यव्यवसायासाठी औरंगाबाद जिल्ह्यातील ११२ तलावांपैकी १०४ तलावांचे ठेके देण्यात आले, तर ८ तलावांचे ठेके देणे शक्‍य झाले नाही. जालना जिल्ह्यातील ६७ तलावांपैकी ६६ तलांवांचे ठेके देण्यात आले असून, एका तलावाचा ठेका देणे बाकी आहे. बीड जिल्ह्यातील १५४ तलावांपैकी १२६ तलावांचे ठेके देण्यात आले असून, २८ तलावांचे ठेके देणे बाकी आहे.

परभणी जिल्ह्यातील २८ तलावांपैकी २५ तलावांचे ठेके देण्यात आले असून, तीन तलावांचे ठेके देणे बाकी आहे. ठेके दिलेल्या तलावांमध्ये एक हजार हेक्‍टरपेक्षा जास्त जमीन अधिक असलेल्या मोजक्‍याच तलावांचा समावेश असल्याची माहिती मत्स्यव्यवसायाच्या विभागीय कार्यालयाच्या सूत्रांनी दिली.

नीलक्रांती योजनेंतर्गत २०१६-१७ च्या प्रस्तावांना नुकतीच शासनाकडून मंजुरी मिळाली आहे. जालना जिल्ह्यात मात्र कोणतीही मान्यता नाही. त्यामुळे उर्वरित तीन जिल्ह्यांत योजना कार्यान्वित होऊन त्या माध्यमातून मत्स्यखाद्यनिर्मिती व संवर्धन तलावांचे खोदखाम होणे अपेक्षित आहे. प्रत्यक्षात औरंगाबाद वगळता इतर जिल्ह्यांत अजून नीलक्रांती योजना कार्यान्वित होणे बाकी आहे. औरंगाबाद जिल्ह्यातच तीन ठिकाणी मत्स्यखाद्यनिर्मितीच्या हालचाली असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.

औरंगाबाद, जालना, बीड व परभणी जिल्ह्यातील चार मत्स्यबीज केंद्रांपैकी जायकवाडी व मासोळी केंद्रावर मत्स्यबीजनिर्मितीचे काम खासगीतून सुरू आहे. गलाटी व मांजरा या दोन केंद्रांवर मात्र अजूनही मत्स्यबीजनिर्मिती सुरू नसल्याची माहितीही मत्स्यव्यवसाय विभागाच्या विभागीय कार्यालयाच्या वतीने देण्यात आली.