अकोला ः पोकरा प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीत कृषी सहायकांनी विविध मागण्यांसाठी सातत्याने केलेल्या लढ्याला अंशतः यश आले असून आता कामाच्या जबाबदारीचे विभाजन करण्यात आले आहे. आजवर या प्रकल्पात समावेश नसलेल्या कृषी खात्याच्या इतर अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर जबाबदाऱ्या देण्यात आल्या आहेत. राज्यातील १५ जिल्ह्यांत पोकरा प्रकल्पाची अंमलबजावणी केली जात आहे. या प्रकल्पाच्या योजना गाव पातळीवर राबविण्याचा मोठा भार कृषी सहायकाच्या खांद्यावर आहे. कृषी खात्याशिवाय इतर विभागांच्या योजनांच्या अंमलबजावणीची तसेच आर्थिक व्यवहार सांभाळण्याची जबाबदारी कृषी सहायकावर दिल्याने याला सुरुवातीपासूनच विरोध झाला. १२ डिसेंबरपासून कृषी सहायकांनी महिनाभर बहिष्कार आंदोलन केले. मागण्यांबाबत सकारात्मक तोडगा काढण्याचे तेव्हा आश्‍वासन मिळाल्याने कृषी सहायकांनी आंदोलन मागे घेतले. या मागण्यांबाबत मध्यंतरी नागूपर येथे कृषी खात्याच्या सचिवांनी बैठक घेतली. या बैठकीनंतर आता जबाबदाऱ्यांचे विभाजन करण्यात आल्याचे सविस्तर पत्र पोकराच्या संचालकांकडून काढण्यात आले आहे.  नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पांतर्गत मार्गदर्शक सूचनेनुसार घटकांची अंमलबजावणी करताना स्थळ पाहणी, पूर्व संमती, मोका तपासणी यांची तपासणी समूह सहायक, कृषी सहायक व उपविभागीय कृषी अधिकाऱ्यांवर सोपविण्यात आली होती. याबाबत क्षेत्रीय स्तरावर झालेल्या बैठकांमध्ये कर्मचाऱ्यांनी कृषी पर्यवेक्षक, मंडळ कृषी अधिकारी व तालुका कृषी अधिकाऱ्यांचा समावेश करण्याची मागणी केली होती. त्यानुसार आता स्थळ पाहणी (टप्पा -२), पूर्व संमती (टप्पा ३) आणि मोका तपासणी (टप्पा ४) या टप्प्यांची जबाबदारी विभागणीस शासनाने मान्यता दिली आहे. त्यानुसार १ फेब्रुवारीपासून या बदलांची अंमलबजावणी केली जाणार आहे. घटकनिहाय स्थळपाहणी, पूर्व संमती व मोका तपासणीची जबाबदारी कृषी सहायक, कृषी पर्यवेक्षक, मंडळ कृषी अधिकारी, तालुका कृषी अधिकारी, उपविभागीय कृषी अधिकारी यांच्यावर सोपविण्यात आली आहे. इतर विभागाच्या योजनातून मुक्त करा कृषी सहायकांनी केलेल्या लढ्यानंतर पोकरा प्रकल्पाने तालुका कृषी अधिकारी, मंडळ कृषी अधिकारी, कृषी पर्यवेक्षक यांचा यात समावेश केला. अजूनही शेळी, रेशीम पालन व इतर विभागाच्या योजनांबाबत स्पष्टपणे जबाबदारी विभागण्यात आलेली दिसत नाही. सोबतच कृषी सहायकांकडे असलेली आर्थिक व्यवहार करण्याची जबाबदारी कायम असल्याचे सध्या दिसून येते. याबाबत प्रशासनाने तातडीने सुधारणा करीत कृषी सहायकांना यातून मुक्त करण्याची मागणी कृषी सहायकांकडून कायम ठेवण्यात आलेली आहे.