अकोला ः  सन २०१९ च्या खरीप हंगामात पंतप्रधान पीकविमा योजनेत सहभागी होऊन मदत न मिळालेल्या शेतकऱ्यांना अखेर न्याय मिळाला आहे. जिल्ह्यातील सुमारे ६६५ शेतकऱ्यांना एक कोटी सहा लाख ९०८ रुपये तातडीने खात्यात जमा करण्याचे आदेश देण्यात आल्यानंतर यंत्रणांनी पुढील प्रक्रिया पूर्ण केली.

पीकविमा मिळण्याच्या मागणीसाठी २१ सप्टेंबरपासून उपोषण करण्याचा इशारा आमदार रणधीर सावरकर यांनी दिला होता. आता मदत तत्काळ देण्याचे जाहीर झाल्याने त्यांनी आंदोलन मागे घेतले आहे.

याबाबत अधिक माहिती अशी, जिल्ह्यातील दहिगाव (गावंडे), कौलखेड (जहाँगीर), पळसो तेलखेड, बहिरखेड, रामगाव, महादलपूर, बहादल पूर, शहापूर सह इतर शिवारातील ६६५  शेतकऱ्यांना पीकविम्याचा लाभ मिळाला नव्हता. बॅंक, विमा कंपनीच्या चुकीमुळे हे शेतकरी वंचित राहिले होते. पीकविम्याचा लाभ मिळावा यासाठी शेतकऱ्यांनी पळसो येथे उपोषण केले. वेळोवेळी प्रशासनाकडे पाठपुरावा केला. त्यानंतर आमदार सावरकर यांनीही जिल्हा प्रशासनाकडे सातत्याने पाठपुरावा करीत उपोषणाचा इशारा दिला होता. खरीप हंगाम २०१९ मधील मंजूर असलेली पंतप्रधान पीक विमा मदत दहीगाव (गावंडे), कौलखेड (जहांगीर), पळसो तेलखेड, बहिरखेड, रामगाव, महादलपूर, बहादल पूर, शहापूर इत्यादी २५ गावातील ६६५ पात्र शेतकऱ्यांना वितरित न झाल्यामुळे शेतकरी संतप्त होते. आमदार सावरकर यांनीही आंदोलनाचा इशारा दिला होता.

केंद्रीय राज्यमंत्री संजय धोत्रे यांनी याबाबत कृषिमंत्री नरेंद्रसिंग तोमर यांची भेट घेऊन न्याय देण्याची मागणी केली होती. त्यानंतर केंद्रीय कृषी सचिवांनी दावा मंजूर करण्याचा आदेश विमा कंपनीस दिल्याने रविवारी (ता. २०) दिल्ली येथील दावा विभागाचे अधिकारी दिपेश यादव यांनी मुंबई येथील क्षत्रिय अधिकारी श्रीमती शकुंतला शेट्टी यांना दावा मंजुरीचे आदेश पाठविले. त्यानुसार श्रीमती शेट्टी यांनी जिल्हा कृषी अधीक्षक अधिकारी डॉ. के. बी. खोत यांना पत्र देऊन या संदर्भात माहिती दिली.

शेतकऱ्यांच्या खात्यात रक्कम जमा करण्याची लेखी हमी दिली. त्यानंतर प्रशासनाने भाजपा जिल्हाध्यक्ष सावरकर यांना माहिती देत सोमवारपासूनचे आंदोलन न करण्याची विनंती केली. बॅंक तसेच विमा कंपनीच्या चुकीमुळे शेतकऱ्यांना अनुदान मिळत नव्हते. यासाठी काही शेतकऱ्यांनी पळसो बढे येथे उपोषणही केले होते. नंतर या शेतकऱ्यांच्या लढ्यासाठी सावरकर यांनी आक्रमक भूमिका घेतली. त्यामुळे हा प्रश्न मार्गी लागला आहे.