मसूर, जि. सातारा ः महावितरणचा २०.४ टक्के वीज दरवाढीचा प्रस्ताव असून तो रद्द करावा, यासाठी ग्राहकांसह व्यापारी संघटना, औद्योगिक संघटनांनी चार फेब्रुवारीला आयोगासमोर मोठ्या संख्येने हरकती दाखल कराव्यात,’’ असे आवाहन महाराष्ट्र राज्य वीज ग्राहक संघटनेचे अध्यक्ष प्रताप होगाडे यांनी केले आहे. 

महावितरणने २० वर्षांत सर्वाधिक दरवाढीचा प्रस्ताव आयोगासमोर दाखल केला आहे. त्यामुळे राज्यातील सर्वसामान्य घरगुती, व्यापारी, औद्योगिक ग्राहकांचे कंबरडे मोडणारा आहे. राज्याच्या विकासाला ही बाब घातक आहे. गेल्या सरकारने प्रामुख्याने औद्योगिक व शेतीपंप वीज ग्राहकांना सातत्याने आश्वासने दिली, त्यांची अंमलबजावणी केली नाही. नव्या सरकारने महत्त्वाच्या अनेक प्रश्नांवर फेरनिर्णय घेण्याचे धोरण अवलंबले आहे. वीजदराचा प्रश्‍न राज्याच्या विकासाच्यादृष्टीने महत्त्वाचा आहे. सरकारने यात हस्तक्षेप करावा व फेरविचार करून फेरनिर्णय घेण्यासाठी प्रस्तावच रद्द करावा. शेतीपंपांची बोगस वीजबिले, पोकळ थकबाकी व सवलतीचे नवीन वीजदर यासाठी प्रा. एन. डी. पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली मुंबईत आंदोलन झाले. त्यानंतर कोल्हापूर येथे ‘महामार्ग रोको’ आंदोलन झाले. 

महापुरामुळे ६ महिने वीज पुरवठा बंद असूनही शेती पंपाच्या ग्राहकांना वीज बिले येत आहेत. त्यामुळे असा प्रस्ताव मांडणे किंवा मंजूरी देणे म्हणजे महावितरणची अकार्यक्षमता, भ्रष्टाचार व वितरण गळती यांना मान्यता, संरक्षण आणि प्रोत्साहन देण्यासारखे आहे. सरकारने गांभीर्याने विचार करून फेरनिर्णय घेणे गरजेचे असल्याचे होगाडे यांनी म्हटले आहे. प्रस्ताव फेरनिर्णयासाठी मागे घेणे हेच ग्राहकांच्या व राज्याच्या हिताचे आहे. त्यासाठी चार फेब्रुवारीला आयोगासमोर हरकती दाखल कराव्या, असेही आवाहन त्यांनी केले.