पुणे: राज्यातील पिकांना भौगोलिक निर्देशांक मिळाले तरी शेतकऱ्यांकडे या पिकाचा अधिकृत वापरकर्ता म्हणून पुरावा नाही. त्यामुळे आता शेतकऱ्यांना अशी प्रमाणपत्रे मिळवून देण्यासाठी मोहीम हाती घेण्यात आली आहे. आतापर्यंत राज्यातील १३ संस्थांच्या नावे भौगोलिक निर्देशांक प्रमाणपत्र मिळवण्यात कृषी विभागाला यश आले आहे. त्यासाठी गेल्या सात वर्षांपासून प्रयत्न सुरू होते. फलोत्पादन विभागाने यात महत्वाची भूमिका बजावली आहे. भौगोलिक निर्देशांक अर्थात जीआय (जिओग्रोफिकल इंडिकेशन) मिळालेल्या पिकांना देशी व विदेशी बाजारात लाभ होत असल्याचा दावा केला जातो. मात्र, अशा पिकांना ‘जीआय’ मिळून देखील त्याचे लाभ कार्यक्षेत्रात दिसून येत नाहीत. कारण ‘अधिकृत वापरकर्त्या’ शेतकऱ्यांचीच वानवा आहे. चिन्हांकनाचा फायदा शेतकऱ्यांना व्यापक प्रमाणात मिळण्यासाठी यापूर्वी मोहिम राबविली गेली नव्हती. ‘‘निर्देशांक मिळालेल्या पिकाच्या कार्यक्षेत्रातील शेतकऱ्यांना या पिकाचा अधिकृत वापरकर्ता म्हणून एक प्रमाणपत्र मिळवून देण्याचा मुख्य मुद्दा दुर्लक्षित राहिला. त्यामुळे चिन्हांकन मिळून देखील स्थानिक बाजारात किंवा निर्यातीमध्ये शेतकरी ‘जीआय’च्या नावाखाली आपल्या पिकाचे ब्रॅंडिंग करण्यात पिछाडीवर राहिले आहेत,’’ अशी माहिती एका जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकाऱ्याने दिली.   कृषी आयुक्तालयाच्या फलोत्पादन विभागाने ही उणीव दूर करण्याचे ठरवले आहे. शेतकऱ्यांना ‘वापरकर्ता प्रमाणपत्र’ मिळवून देण्यासाठी हालचाली सुरू केल्या आहेत. मोहिमेचा एक भाग म्हणून शेतकऱ्यांकडून अर्ज गोळा करून चेन्नईच्या भौगोलिक निर्देशांक कार्यालयाकडे पाठविले जाणार आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना प्रमाणपत्रे उपलब्ध होतील. ‘‘शेतकऱ्यांना केवळ दहा रुपयात वापरकर्ता होण्याची सुविधा केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने उपलब्ध करून दिली आहे.’’ असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.

भौगोलिक चिन्हांकन मिळालेले पीक व  संस्थेचे नाव

प्रतिक्रिया भौगोलिक संकेत चिन्हांकनाचा फायदा जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांना मिळवून देण्यासाठी फलोत्पादन विभागाने पुढाकार घेतला आहे. शेतकऱ्यांचे अर्ज भरून घेण्यासाठी संबंधित संस्थांसोबत मोहिम उघडावी, तसेच पणन मंडळाच्या अधिकाऱ्यांशीही समन्वय साधावा, अशा सूचना जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकाऱ्यांना देण्यात आहेत.  — कैलास मोते, कृषी संचालक (फलोत्पादन व मृदसंधारण विभाग)