नाशिक : नुकसान झाल्यानंतर पुरेसे विम्याचे संरक्षण मिळत नाही. काही तरी त्रुटी दाखवून विमा नाकारल्याचेच अनुभव अधिक प्रमाणात येत असल्याने राज्यातील इतर विभागांच्या तुलनेत नाशिक विभागातील शेतकऱ्यांचे पीकविमा घेण्याचे प्रमाण अत्यल्प असल्याचे चित्र आहे.

३० जुलैपर्यंत नाशिक विभागात २६,४०२ बिगरकर्जदार शेतकऱ्यांनी पीकविम्यासाठी प्रस्ताव दाखल केला. यात नाशिक जिल्ह्यात १२,९९४, जळगाव जिल्ह्यात ७३८७, धुळे जिल्ह्यात ४१५२, तर नंदुरबार जिल्ह्यात १८६९ शेतकऱ्यांनी पीकविम्यासाठी प्रस्ताव दाखल केला.

नाशिकच्या विभागीय कृषी सहसंचालक कार्यालयातील सांख्यिकी अधिकारी ज्ञानेश्‍वर बोराडे म्हणाले, ‘‘नाशिक विभागात मागील तीन वर्षांत पीकविमा घेण्यामध्ये फारशी वाढ झाली नाही. मागील दोन वर्षांत पाऊसमानाची चांगली स्थिती, नुकसानाचे प्रमाण कमी असल्यामुळेही या भागात पीकविम्याकडे फारसा कल दिसत नाही.’’

चांदवड तालुक्‍यातील निमोण येथील कांदा उत्पादक भाऊसाहेब गोसावी म्हणाले, ‘‘नियमित पीकविमा भरूनही पिकाचे नुकसान झाल्यानंतर पुरेशा प्रमाणात विम्याची रक्कम मिळत नाही, त्यामुळे पीकविमा कशासाठी भरायचा, असा प्रश्‍न आहे.’’ 

कंपनीकडून मदतीस नकार! ‘तुम्ही पीकविमा हफ्ता नियमित भरत आहात. नैसर्गिक आपत्तीने तुमच्या पिकाचे पूर्ण नुकसान झाले आहे. मात्र तरीही आम्ही तुम्हाला विम्याची निर्धारित रक्कम देऊ शकत नाही,’ अशा आशयाचे पत्र कंपनीने येवला येथील शेतकऱ्याला दिले आहे. ते आमदार छगन भुजबळ यांनी नुकतेच येवला येथे एका जाहीर सभेत वाचून दाखवले. विमा कंपन्या शेतकऱ्यांच्या बाबतीत अडवणुकीची भूमिका घेत असून, त्याबाबत कठोर कारवाई करावी, अशी मागणीही भुजबळ यांनी केली आहे.