सोलापूर : सातारा-लातूर महामार्गाचे काम शेतकऱ्यांच्या विरोधानंतरही पोलिसांची मदत घेऊन करण्यात येत आहे. याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांसह ‘एमएसआरडीसी’च्या अधिकाऱ्यांना भेटूनही न्याय मिळत नसल्याने आक्रमक झालेल्या शेतकऱ्यांनी आता उच्च न्यायालयात धाव घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.

सध्या सुरू असलेल्या रस्त्याची रुंदी कमी असूनही शेतकऱ्यांवर जबरदस्ती करून ती वाढविण्याचे काम करण्यात येत आहे. या रस्त्याच्या कामाबाबत पूर्वकल्पना दिली असती तर आम्ही रस्त्यालगतची पिके काढून ती जनावरांसाठी चारा म्हणून वापरली असती. सरकारला आणि एमएसआरडीसीला जनावरांची अथवा शेतकऱ्यांची काळजी नाही, अशा प्रतिक्रिया माळशिरस तालुक्‍यातील भांबुर्डी व गोरटवाडी येथील शेतकऱ्यांनी ‘सकाळ''कडे व्यक्‍त केल्या.

रुंदीकरण होत असलेल्या जमिनीच्या सात-बारा उताऱ्यावर आमची नावे असून, त्याचा शेतसाराही आम्ही भरतो. मात्र ही जमीन सरकारची असल्याचे अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात येत अाहे. रस्त्याच्या कामाला आमचा विरोध नाही, परंतु आमच्या हक्‍काच्या जमिनीचा मोबदला द्यावा, अशी मागणी भांबुर्डी येथील शेतकरी विठ्ठल बंडगर यांनी केली.