यवतमाळ : खरेदी विक्री संघाचा अानुषंगिक खर्च आणि कमिशन थकल्यामुळे ऑनलाइन नोंदणीनंतर देखील हरभरा खरेदी न करण्याचा निर्णय जिल्ह्यातील खरेदी विक्री संघांनी घेतला आहे. संघाच्या या भूमिकेमुळे शेतकऱ्यांना तब्बल ८०० ते ९०० रुपयांचा तोटा सहन करीत व्यापाऱ्यांना हरभरा विकावा लागणार आहे.  आत्महत्याग्रस्त यवतमाळ जिल्ह्यातच हमीभाव खरेदीकरिता ढिसाळ नियोजन प्रशासनीक पातळीवर होत असल्याने आत्महत्या नियंत्रणाच्या दाव्यावर शंका उपस्थित केल्या जात आहेत. जिल्ह्यातील १६ तालुक्‍यांत नोंदणीनंतरही खरेदी विक्री संघांनी तूर खरेदी केली नाही. २०१६-१७  व २०१७-१८ या वर्षातील अानुषंगिक खर्च आणि कमिशनचे थकीत पाच कोटी रुपये आधी मिळावे, अशी त्यांची मागणी आहे. त्यामुळे नोंदणी केलेल्या शेतकऱ्यांवर हमीभावाने तूर विक्रीसाठी प्रशासनाचे उंबरठे झिजवावे लागत आहेत.  पुसद तालुक्‍यात हरभऱ्याकरिता ऑफलाइन ३९० अर्ज आले आहेत. संघाद्वारे हे अर्ज ऑनलाइन करण्यात येतील. परंतु, थकीत पाच कोटी रुपयांचा तिढा सुटेपर्यंत खरेदीच होणार नाही. विशेष म्हणजे यावर तोडगा म्हणून प्रत्येक संघांच्या खात्यात तीन लाख रुपये टाकण्यात आले. परंतु, ही तोकडी रक्‍कम असल्याचे संघांचे म्हणणे आहे. नाफेडने आर्थिक कोंडी केल्याने बियाणे, रासायनिक खताची बुकिंगकरिता पैसे नाहीत तसेच कर्मचाऱ्यांचे वेतनही आठ महिन्यांपासून झाले नाही, असा दावा संघांनी केला आहे. 

हरभरा खरेदी अडचणीत हमीभाव खरेदीचा तिढा सुटला नसतानाच आता हरभरा खरेदीदेखील न करण्याचा निर्णय खरेदी विक्री संघांनी घेतला आहे. मुला-मुलींचे लग्न, कौटुंबिक गरजांसाठी, मुलांचे शिक्षण यांसाठी शेतकऱ्यांना पैशाची गरज आहे. परंतु, हरभरा खरेदीबाबत अनिश्चितता असल्याने ४६२० रुपये या हमीभावापेक्षा कमी दरात हरभरा विकण्याची वेळ शेतकऱ्यांवर आली आहे. नाफेड हरभरा उत्पादक ३९७२ शेतकऱ्यांनी जिल्ह्यात ऑनलाइन नोंदणी केली आहे. हेक्‍टरी ९.१८ क्‍विंटल खरेदीची मर्यादा आहे.  शनिवार (ता.३०) पर्यंत नोंदणीची मुदत त्यानंतर खरेदी सुरू होईल. परंतु, थकीत पैशाच्या मुद्यावरुन खरेदी विक्री संघांनी खरेदीवर बहिष्काराचा निर्णय घेतला आहे.