बीड  : मागच्या वर्षी खरीप हंगामात शेतकऱ्यांनी १४ पिकांसाठी २६९४ कोटी रुपयांचे विमासंरक्षण घेतले. यापैकी नऊ लाख १७ हजार शेतकऱ्यांना ४७० कोटी रुपये विमा मंजूर झाला. यात सोयाबीनचा विमा मंजूर झालेल्या शेतकऱ्यांची संख्या चार लाख ९९ हजार ६७४ आहे. त्यांना ३९९ कोटी ३३ लाख रुपये मंजूर झाले आहेत. परंतु, कृषी विभागाच्या पीक कापणी प्रयोगातून निघालेले उत्पन्न आणि विमा कंपनीला कळविलेले उत्पन्न यात विसंगती आहे. त्यामुळे सात तालुक्यांतील १८ महसूल मंडळांतील २३ गावच्या शेतकऱ्यांना विमा मंजूर होऊ शकलेला नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा जिव टांगणीला लागला आहे. 

जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयाने याबाबतचा फेरप्रस्ताव विभागीय आयुक्तांना पाठविला आहे. परंतु, आता पुढे काय, अशी चिंता आहे. मागच्या वर्षी खरीप हंगामात शेतकऱ्यांनी १४ पिकांचे विमा संरक्षण केले. यात भात, ज्वारी, बाजरी, मका, सोयाबीन, मुग, उडीद, तुर, भुईमुग, कारळ, तीळ, सुर्यफुल, कापूस व कांदा या पिकांचा समावेश होता. २० लाख ९९ हजार शेतकऱ्यांनी सात लाख ३२ हजार हेक्टर क्षेत्रांवरील पिकांचे विमा संरक्षण करण्यासाठी हप्त्यापोटी कंपनीच्या तिजोरीत तब्बल ७१ कोटी ७२ लाख रुपये जमा केले. आता कृषी विभागाने नव्याने प्रस्ताव पाठविला असला, तरी त्यावर कधी कार्यवाही होणार, शेतकऱ्यांच्या हाती विमा कधी पडणार असा प्रश्न आहे. 

येथील शेतकरी वंचित... 

बीड, पाटोदा, शिरुर, माजलगाव, गेवराई, केज, परळी या तालुक्यातील अंमळनेर, पेंडगाव, लिंबागणेश, राजूरी, पिंपळगाव गाढे, पाली, तिंतरवणी, गंगामसला, नित्रुड, किट्टीआडगाव, विडा, धोंडराई, गेववराई, चलकांबा, जातेगाव, पाचेगाव, मादळमोही व रेवकी या १८ महसूल मंडळातील शेतकऱ्यांना सोयाबीनचा विमा मंजूर झाला नाही. त्यामुळे दहिफळ, हिंगणी, पोखरी, सोनगाव, सेलू, परळी, परचुंडी, विडा, घाटेवाडी, उमरी, निवडुंगा, तरडगव्हाण, लिंबगाव, पात्रुड, सोदाळा, देवखेडा, तळणेवाडी, मन्याररवाडी, अर्धपिंप्री, बेलगुडवाडी, रामेश्वर, मादळमोही, नागझरी या गावांतील हजारो शेतकरी सोयाबीन पिक विम्यापासून वंचित आहेत.