पुणे : शेतकरी अपघात विमा योजनेत प्रस्ताव दाखल केल्यानंतर वारसांना भरपाई दिली जात नाही. गेल्या वर्षीचे १२०० प्रस्ताव पडून असून, तालुका कृषी अधिकारी यात लक्ष घालत नसल्याने शेतकऱ्यांच्या वारसांचे हाल होत आहेत, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. स्व. गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना हा राज्य शासनाचा चांगला उपक्रम समजला जातो. मात्र, कृषी खात्याने या योजनेत मलिदा मिळत नसल्यामुळे सरळ कंपन्यांच्या भरवशावर योजना सोपविली आहे. त्यासाठी एक सल्लागार कंपनी नेमून कागदपत्रे तपासण्याच्या कामातून कृषी खात्याने स्वतः अंग काढून घेतले. संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना तालुका कृषी अधिकारी कार्यालय किंवा जिल्हा अधीक्षक कार्यालय मदत करण्याऐवजी कंपन्यांशी संपर्क साधण्याचे सल्ले देत आहे. त्यामुळे विमा कंपनीदेखील बेजबाबदारपणे वागते आहे.  “राज्यात ओरिएन्टल इन्शुरन्स कंपनीला योजनेचे कंत्राट मिळाले आहे. या योजनेचा अर्ज व्यवस्थित भरून कंपनीकडे पाठविण्याची जबाबदारी तालुका कृषी अधिकाऱ्याची आहे. मात्र, अधिकाऱ्यांना हे काम नको आहे. त्यासाठी कृषी खात्याने एक ब्रोकरेज कंपनी नियुक्त केली आहे. तालुका कार्यालयात शेतकऱ्याला योग्य मार्गदर्शन मिळत नसल्याने तसेच ऑनलाइन अर्ज भरण्याची सुविधा नसल्याने चक्क अपूर्ण प्रस्ताव स्वीकारण्याचा सपाटा कृषी अधिकाऱ्यांनी लावला आहे. हे प्रस्ताव सरळ पुढे ब्रोकरेज कंपनीच्या गळ्यात मारले जातात. ब्रोकरेज कंपनीची छाननी आणि कागदपत्रे तपासण्यात दमछाक होते. त्यातूनही पुढे गेलेले प्रस्ताव विमा कंपनी अडवून ठेवते,’’ अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

२०१७-१८ मध्ये राज्यातील शेतकऱ्यांनी या योजनेसाठी ३४०० प्रस्ताव दाखल केले होते. मात्र, त्यातून विमा कंपनीकडे १२९३ प्रस्ताव गेले. यातही केवळ ८६५ प्रस्तावात शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष रक्कम मिळाली आहे. विशेष म्हणजे, विमा कंपनीने ५० शेतकऱ्यांचे दावे नामंजूर केले आहेत. १२०० दावे विविध तालुक्यांमध्ये प्रलंबित आहेत. या योजनेची कोणतीही माहिती सामान्य शेतकऱ्यांना ऑनलाइन ठेवण्यात आलेली नाही. त्यामुळे अर्ज भरण्यापासून ते दावा नामंजूर झाल्यापर्यंतची कोणतीही माहिती शेतकऱ्याला त्याच्या गावात मिळत नाही. त्यासाठी तालुका कृषी कार्यालयात हेलपाटे मारावे लागतात, असे सूत्रांनी स्पष्ट केले.