नाशिक :  नाशिक जिल्हा बॅंकेच्या संचालक मंडळाने शेतीसाठी मध्यम मुदतीच्या कर्जाची मुदत ८४ वरून १०८ महिन्यांची करणे आता संबंधित कर्जदार शेतकऱ्यांच्या अंगलट आले आहे. बॅंकेतर्फे कर्जमाफीस पात्र शेतकऱ्यांची माहिती १ ते ६६ कॉलममध्ये ऑनलाइन भरताना त्या प्रणालीत १०८ महिन्यांचा पर्यायच नाही. त्यामुळे या शेतकऱ्यांची माहिती संगणक प्रणाली स्वीकारत नसल्यामुळे असे मध्यम मुदतीचे कर्ज घेतलेले पाच हजार कर्जदार शेतकरी कर्जमाफीपासून वंचित राहण्याची शक्‍यता निर्माण झाली आहे.

 

राज्य सरकारने छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना जाहीर करून शेतकऱ्यांकडून १५ सप्टेंबरपर्यंत कर्जमाफीचे ऑनलाइन अर्ज भरून घेतले. 

जिल्ह्यात एक लाख ७४ हजार शेतकऱ्यांचे अर्ज कर्जमाफीस पात्र ठरले. त्यात जिल्हा बॅंकेकडून कर्ज घेतलेले एक लाख ४३ हजार, तर इतर बॅंकांकडून कर्ज घेतलेले ३१ हजार शेतकरी आहेत. जिल्हा बॅंकेच्या यंत्रणेतर्फे या एक लाख ४३ हजार शेतकऱ्यांची माहिती १ ते ६६ कॉलममध्ये भरून ती सरकारच्या पोर्टलवर अपलोड करण्यात आली.

 

त्या वेळी मध्यम मुदतीच्या कर्जदार शेतकऱ्यांची माहिती भरताना त्या प्रणालीमध्ये कर्जाच्या मुदतीसाठीचा केवळ ८४ महिन्यांचा पर्याय उपलब्ध आहे. मात्र नाशिक जिल्हा बॅंकेने या मध्यम मुदतीच्या कर्जाची मुदत वाढवून १०८ महिन्यांची केली. त्यामुळे या शेतकऱ्यांच्या कर्ज 

मुदतीच्या महिन्यांची संख्या ती प्रणाली स्वीकारत नाही. पूर्ण माहिती भरलेली नाही म्हणून तो अर्जही स्वीकारला जात नाही. 

 

जिल्हा बॅंकेचे असे मध्यम मुदतीच्या थकीत व कर्जमाफीच्या अटींमध्ये बसू शकतील, अशा शेतकऱ्यांची संख्या पाच हजारांवर आहे. त्या शेतकऱ्यांची माहितीच राज्य सरकारपर्यंत पोचू  शकली नाही. त्यामुळे एक लाख ४३ हजार शेतकऱ्यांपैकी बॅंकेने एक लाख ३८ हजार शेतकऱ्यांचीच माहिती अपलोड केली आहे. हे शेतकरी वंचित राहू नये म्हणून बॅंकेने राज्य सरकार, मुख्यमंत्री, सहकारमंत्री, पालकमंत्री, सहकार व पणन मंत्रालय यांच्याशी पत्रव्यवहार करून त्यातून मार्ग काढण्याची विनंती केली आहे.