नाशिक: प्रतिकूल हवामान, वाढलेला उत्पादन खर्च व काढणी दरम्यान मजूर अडचणीला शेतकऱ्यांना सामोरे जावे लागले. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याची भाषा करणारे केंद्र सरकार शेतकऱ्यांची साफ फसवणूक करीत असल्याची टीका राष्ट्रवादी व काँग्रेसच्या लोकप्रतिनिधींसह शेतकरी संघटनांनी केली आहे. तर, सलग दुसऱ्या दिवशीही जिल्हाभरात ठिकठिकाणी आंदोलने झाली.  सोमवारी (ता.१४) केंद्र सरकारच्या वाणिज्य मंत्रालयाने कांदा निर्यातबंदीचा निर्णय घेतल्यानंतर वातावरण तापलेले आहे. अनेक ठिकाणी रास्ता रोको, निदर्शने करीत शेतकऱ्यांचा उद्रेक पाहायला मिळत आहे. नाशिक जिल्हा कॉंग्रेसतर्फे निदर्शने करताना गळ्यात कांद्याच्या माळा घालून घोषणाबाजी करण्यात आली. शहराध्यक्ष शरद आहेर, डॉ. हेमलता पाटील, वत्सला खैरे आदींसह कार्यकर्ते उपस्थित होते. शेतकरी संघर्ष संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी कांदा निर्यातबंदी निषेधार्थ निफाड चौफुलीवर रस्तारोको करत प्रचंड घोषणाबाजी केली. याप्रसंगी संघटनेचे अध्यख हंसराज वडघुले, उत्तर महाराष्ट्र अध्यक्ष नाना बच्छाव, जिल्हा उपाध्यक्ष संजय पाटोळे, जिल्हा सरचिटणीस तानाजी वावधने, नितीन कोरडे उपस्थित होते. संभाजी ब्रिगेडच्या वतीने येथे वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल विरोधात निदर्शने करण्यात आली. निर्यातबंदी मागे घ्यावी अन्यथा तीव्र आंदोलनाचा इशारा यावेळी देण्यात आला. यावेळी उपस्थित जिल्हा सचिव नितीन रोठे पाटील, शहराध्यक्ष प्रफुल्ल वाघ, विक्रम गायधनी आदी उपस्थित होते.

प्रतिक्रिया  मुंबई, चेन्नई पोर्टसह बंगल्या देशाच्या सीमेवर हजारो टन कांदा अडविण्यात आला आहे. त्यामुळे कांद्याचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होणार आहे. त्यामुळे बंदी तात्काळ मागे घ्यावी. -आमदार नितीन पवार,  कळवण-सुरगाणा विधानसभा मतदारसंघ

हा निर्णय म्हणजे शेतकऱ्यांची मुस्कटदाबी करत आहे. तुम्ही हमीभाव देणार नाही अन् असे निर्णय घेणार. कांदा उत्पादकांच्या पाठीत खंजीर खुपसण्याचा प्रयत्न आहे. रस्त्यावर उतरायला केंद्राने भाग पाडू नये.  -आमदार दिलीप बनकर,  निफाड विधानसभा मतदारसंघ

जीवनावश्यक वस्तूंच्या यादीतून कांद्याला वगळल्याचे सांगत केंद्र सरकारने स्वतःची पाठ थोपटवून घेतली. अन् काही महिन्यातच असा निर्णय घेऊन शेतकऱ्यांवर अन्याय केला आहे. -शरद आहेर,  अध्यक्ष, नाशिक शहर जिल्हा काँग्रेस