बेरहमपूर, ओडिशा ः अनियमित पाऊस, कीड प्रादुर्भावामुळे शेतपिकांचे नुकसान अादी कारणांमुळे ओडिशात शेतकरी अात्महत्यांचे सत्र सुरू अाहे.
राज्यात गेल्या महिनाभरात दहा शेतकऱ्यांनी अात्महत्या केल्या अाहेत. या मुद्द्यावरून भाजपने ओडिशातील मुख्यमंत्री नवीन पटनायक यांच्या बिजू जनता दल सरकारला घेरले अाहे.
शेतकऱ्यांच्या समस्या सोडविण्याएेवजी राज्याच्या कृषिमंत्र्यांनी शेतकऱ्यांची चेष्टा चालविली अाहे, असा अारोप भाजपने केला अाहे. पीक नुकसानामुळे गंजम जिल्ह्यातील राजेंद्र भूयन या शेतकऱ्याने नुकतीच अात्महत्या केली.
या शेतकऱ्याने चार एकर क्षेत्रावर भात लागवड केली होती. मात्र कीड प्रादुभार्वामुळे पिकाचे नुकसान झाले. यामुळेच सदर शेतकऱ्याने अात्महत्या केली असल्याचे स्पष्ट झाले अाहे. पीक काढणीनंतर परतफेड करण्याच्या बोलीवर विविध लोकांकडून २ लाख रुपये कर्ज घेतले होते. मात्र पिकाचे नुकसान झाल्याने श्री. भूयन यांनी अात्महत्या केल्याचा दावा त्याच्या कुटुंबीयांनी केला अाहे.
केंद्रपाडा जिल्ह्यातील शेतकऱ्यानेही गेल्या अाठवड्यात अात्महत्या केल्याचे प्रकरण समोर अाले अाहे. या मुद्दा उचलून धरत भाजपने राज्य सरकारवर जोरदार टीका करण्यास सुरवात केली अाहे.
या पार्श्वभूमीवर बोलताना भाजपचे राज्य सचिव बिभूती जेना यांनी म्हटले अाहे, की पीक नुकसानामुळे शेतकरी अात्महत्या करत असल्याचे राज्य सरकार मान्य करायला तयार नाही. अात्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबाला २० लाख रुपये भरपाई द्यायला हवी, अशी मागणी त्यांनी केली अाहे.
शेतकरी अार्थिक अडचणीत असताना राज्य सरकारमधील काही मंत्री शेतकरी प्रश्नावरून चेष्टा करत असल्याचा अारोप भाजपचे सरचिटणीस अरुण सिंह यांनी केला अाहे. छत्तीसगड अाणि मध्य प्रदेश सरकार शेतकऱ्यांना बोनस, शेती कर्ज पुरवित असताना ओडिशा सरकार शेतकऱ्यांना काहीच मदत करीत नसल्याची टीका त्यांनी केली अाहे.
अात्महत्या शेतीशी संबंधित नाहीत ः कृषी सचिव
ओडिशातील शेतकरी अात्महत्यांचा मुद्दा केंद्र सरकारपर्यंत पोचला अाहे. शेतीशी संबंधित कारणांमुळे शेतकरी अात्महत्या होत असल्याचे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही, असा दावा केंद्रीय कृषी सचिव शोभना पटनायक यांनी केला अाहे. शेतकरी अात्महत्यांची कारणे शोधण्यासाठी तज्ज्ञांची मदत घेतली जात अाहे. तज्ज्ञांकडून अहवाल अाल्यानंतर सरकार शेतकरी अात्महत्या रोखण्यासाठी उपाययोजना करण्यात येतील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले अाहे.
बहुतांश शेतकरी छोटे अाणि सीमांत असल्यामुळे त्यांना व्यवसायिक शेतीसाठी कर्ज घ्यावे लागते. ओडिशा सरकार कृषी क्षेत्रासाठी चांगले काम करत असून, राज्यातील उत्पादकता ही राष्ट्रीय उत्पादकतेच्या जवळपास पोचली अाहे, असेही सांगत त्यांनी ओडिशा सरकारची पाठराखण केली अाहे.