नवी दिल्ली ः सर्वोच्च न्यायलायाने स्थापन केलेली चार सदस्यीय समिती ही सरकार धार्जिणी आहे. या सर्व घडामोडींमागे केंद्र सरकार आहे. त्यामुळे आम्ही समितीसमोर जाणार नाही. कायदे रद्द करावे ही आमची मुख्य मागणी आहे. त्यामुळे आंदोलन सुरूच राहील, अशी भूमिका शेतकरी संघटनांनी घेतली आहे.  राकेश टिकैत यांनी ट्विटरवर म्हटले, की सर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेल्या समितीचे सर्व सदस्य खुल्या बाजारपेठचे किंवा कायद्याचे समर्थक राहिले आहेत.   अशोक गुलाटी यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीनेच हा कायदा आणण्याची शिफारस केली होती. त्यामुळे त्यांची परत नियुक्ती केल्याने शेतकरी नाराज झाले आहेत. केंद्राचा कृषी कायदा रद्द करावा आणि किमान आधारभूत मूल्याचा कायदा करावा, अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे. जोपर्यंत मागण्या पूर्ण होत नाहीत, तोपर्यंत आंदोलन सुरूच राहील. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा अभ्यास करून संयुक्त आघाडी उद्या रणनीतीची घोषणा करेल, असे ते म्हणाले. आम्हाला समितीवर आक्षेप नाही, मात्र त्यातील सदस्य कोण आहेत, त्यावर आक्षेप आहे. भूपिंदरसिंग मान यांच्या नावाला देखील टिकैत यांनी आक्षेप घेतला. भूपिंदरसिंग मान हे गेल्या पंचवीस वर्षांपासून अमेरिकी बहुरराष्ट्रीय कंपन्यांची वकालत करतात. त्यामुळे देशातील शेतकऱ्यांचे निर्णय ते कसे घेतील. आम्ही न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान करत नाही. हा अवमान भाजप करत आहे. आम्ही तर सर्वोच्च न्यायालयाला ईश्‍वराचे रूप मानतो. शेतकरी नेते बालबीरसिंग राजेवाल म्हणाले, की न्यायालयाने स्थापन केलेल्या समितीतील सदस्यांनी हे कायदे शेतकऱ्यांचे हिताचे आहे, असे लिखाण केले आहे. त्यामुळे ही समिती विश्‍वासार्ह नाही. आम्ही आमचे आंदोलन सुरूच ठेवू. आम्ही न्यायालयाकडे हा तिढा सोडविण्यासाठी समिती स्थापन करण्याची मागणी कधीच केली नव्हती. या सर्व प्रकारामागे केंद्र सरकार आहे. आंदोलनावर लक्ष विचलित करण्यासाठी सरकारने हे केले आहे.

प्रतिक्रिया समितीतील सदस्य यापूर्वी कोणत्याच समितीत दिसले नाहीत. संसदेत यावर चर्चा व्हावी आणि तोडगा काढावा. आम्हाला इतर कोणतीही बाह्य समिती नको.  - दर्शनसिंग, शेतकरी नेते