नगर ः गाव पातळीवर पाणीपातळी वाढण्यासाठी मागील पाच वर्षांत युती सरकारने जलयुक्त शिवार अभियान राबविले. त्यातून जिल्ह्यात ६०० कोटी रुपये खर्च करून ३८ हजार कामे केली. चार वर्षांपूर्वी अनेक कामांच्या तक्रारी झाल्या होत्या. त्यावेळी कृषी विभागाने दुर्लक्ष केले, मात्र आता चौकशी होणार आहे. त्यामुळे जुन्या तक्रारी बाहेर निघण्याची शक्यता असल्याने कृषी विभागात सावध पवित्रा घेतला जात आहे. 

जलसंधारणाची कामे करणाऱ्या वेगवेगळ्या विभागांनी या योजनेत सहभाग घेऊन निधी खर्च केला. तरी समन्वयाची जबाबदारी कृषी विभागावर होती. जिल्ह्यात पावणे सातशे कोटींच्या जवळपास खर्च झाला. त्यातून ३८ हजार कामे झाल्याचा कृषी विभागाचा अहवाल आहे. 

या अभियानातून पाणी पातळी वाढायला मदत झाली असली, तरी योजनेत गैरव्यवहार झाला असल्याच्या अनेक तक्रारी आल्या होत्या. त्यावेळी कृषी विभागाने फारसे गांभिर्याने न घेता काही तक्रारी सहजपणे निकाली काढल्या. त्यात अनेक तक्रारदारांचे समाधान झाले नाही. आता या योजनेच्या कामाची राज्यात चौकशी केली  जाणार आहे. 

मात्र, युती सरकारच्या  काळातील जलसंधारण मंत्री राम शिंदे आणि सध्याचे जलसंधारण मंत्री शंकरराव गडाख हे दोघेही जिल्ह्याचे आहेत. याशिवाय कर्जत-जामखेडचे आमदार रोहित पवार यांनाही जलयुक्तमध्ये पाणी जिरले की, पैसे? असा प्रश्न उपस्थित केला. कृषी विभागात सध्या ‘जलयुक्त’वर कोणाही बोलायला तयार नाही. तरी, जुन्या फायली पुन्हा उघडल्या जाऊ लागल्या आहेत.

‘‘जिल्ह्यात जलयुक्त शिवार अभियानच्या अनेक कामांत गैरव्यवहार झाला आहे. याबाबत मी तक्रारी केल्या होत्या, मात्र मला समाधानकारक उत्तरे मिळाली नाहीत. आता त्याची पुन्हा चौकशी करावी, अशी मागणी करणार आहे.’’ - भाऊसाहेब सोनवणे, नगर